आरबीआई के नए नियम: समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, गुरुवार को प्रकाशित एक चर्चा पत्र में कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है, जिनमें बड़ी डिजिटल लेनदेन पर विलंब और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए भुगतानों की गहन जांच शामिल है।
बड़े लेनदेन पर विलंब, धोखाधड़ी की निगरानी
देश में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की घटनाएं नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं। फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी खाते और डीपफेक जैसी नई तरकीबें अपनाई जा रही हैं। इसके जवाब में, आरबीआई ने ₹10,000 से अधिक के लेनदेन पर एक घंटे का विलंब लागू करने का सुझाव दिया है।
यह नियम यूपीआई जैसी त्वरित प्रणालियों पर भी लागू होगा, जिससे ग्राहकों को लेनदेन रोकने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, यह व्यापारी भुगतानों पर लागू नहीं होगा।
तुरंत छोटे भुगतान, संदिग्ध लेनदेन पर अलर्ट
आरबीआई ने संकेत दिया है कि इस विलंब अवधि के दौरान, धनराशि अस्थायी रूप से डेबिट की जाएगी, और यदि कोई लेनदेन संदिग्ध प्रतीत होता है तो तत्काल अलर्ट जारी किया जाएगा। फिर भी, छोटे लेनदेन हमेशा की तरह तेजी से संसाधित होते रहेंगे, जिससे दैनिक भुगतान अप्रभावित रहेंगे। आंकड़ों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामले 2021 से 2025 तक दस गुना बढ़कर 28 लाख हो गए। परिणामस्वरूप, वित्तीय नुकसान 230 अरब रुपये तक पहुंच गया।
बुजुर्गों के लिए अलग सुरक्षा
आरबीई बुजुर्ग और कमजोर ग्राहकों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय लागू करने पर भी काम कर रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत, 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए किसी “विश्वसनीय व्यक्ति” से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। हालांकि, उनके पास इससे बाहर निकलने का विकल्प होगा।
आगे क्या होगा?
कुछ विशिष्ट खातों पर सीमाएं लगाने और “किल स्विच” सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव भी हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी डिजिटल भुगतानों को तुरंत रोका जा सकेगा। आरबीआई ने इस मामले पर 8 मई तक प्रतिक्रिया मांगी है, जिसके बाद आगे के नियम बनाए जाएंगे।
