एयरलाइन शुल्क: सरकार का एक और बड़ा कदम। लाखों भारतीय यात्रियों को ऐसी खबर मिली है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। हाल ही में, सरकार ने घोषणा की कि अब यात्रियों के पास बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी अधिकांश उड़ान सीटों का चयन करने का विकल्प होगा। इस निर्णय का कई लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया, क्योंकि इसका मतलब था कि वे अनावश्यक चेक-इन शुल्क से बच सकते थे।
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हालांकि, सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को सरकार ने एयरलाइनों को दिए गए अपने निर्देश को निलंबित कर दिया, जिसमें उन्हें 20 अप्रैल से शुरू होने वाली किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
18 मार्च को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को एयरलाइनों को प्रत्येक उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, ताकि सभी यात्रियों को समान अवसर मिल सकें। “फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर मामले का पुनर्मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि यह नियम एयरलाइन संचालन और राजस्व को प्रभावित कर सकता है, जिसमें टिकट की कीमतों में संभावित बदलाव और मौजूदा किराया संरचना के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियां शामिल हैं।”’
“इन कारकों पर विचार करते हुए और इस मुद्दे की पूरी समीक्षा होने तक, कम से कम 60% सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रावधान को अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्णय लिया गया है,” नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को सूचित किया।
वर्तमान में, 20% सीटें निःशुल्क बुक की जा सकती हैं, जबकि शेष सीटों के लिए भुगतान करना होगा। यात्रा उद्योग के एक प्रतिनिधि ने पिछले सप्ताह बताया कि एयरलाइनें आमतौर पर सीट चयन के लिए 200 रुपये से 2,100 रुपये तक शुल्क लेती हैं, जो सीट की स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे कि आगे की सीटें या अधिक लेगरूम वाली सीटें।
सरकार ने 60% निःशुल्क सीट के नियम को क्यों रोका?
मध्य पूर्व में तनाव के कारण एयरलाइनें पहले से ही वित्तीय दबाव में हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा जैसी एयरलाइनों ने सरकार को बताया कि अगर वे सीटों से होने वाली आय को बंद कर देती हैं, तो उन्हें हवाई टिकटों की कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी। एयरलाइनों ने तर्क दिया कि “निःशुल्क सीटें” देने से टिकटों की कीमतों में संतुलन बिगड़ जाएगा। जो लोग पहले से बुकिंग करेंगे, वे सभी अच्छी सीटें ले लेंगे, जिससे बाद में बुजुर्गों या परिवारों के लिए एक साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा।
अब क्या बदलेगा?
मंत्रालय ने डीजीसीए को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अगले आदेश जारी होने तक 60% निःशुल्क सीटों के नियम को लागू न किया जाए। इसका मतलब है कि फिलहाल आपको अपनी मनपसंद सीट चुनने के लिए पहले की तरह ही भुगतान करना होगा।
