लड़की बहन योजना: देशभर में केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। आपने महाराष्ट्र की प्रमुख योजना, ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना’ के बारे में तो सुना ही होगा। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, इस योजना से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है।
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आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसी खबर है? दरअसल, सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी बहन योजना से जुड़ी लगभग 68 लाख महिलाओं के बैंक खाते अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) सत्यापन पूरा न करने के कारण ये खाते निलंबित किए गए हैं। हालांकि, सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। यदि प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो खातों को पुनः सक्रिय किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि लाभार्थियों को आगे कोई कठिनाई न हो।
योजना से संबंधित मुख्य विवरण
राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के तहत लगभग 24.3 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। ई-केवाईसी सत्यापन न होने के कारण 6.8 मिलियन खातों को निलंबित किए जाने के बाद, वर्तमान में सक्रिय खातों की संख्या लगभग 17.5 मिलियन है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में खातों का आवश्यक सत्यापन नहीं हुआ था।
कुछ दिन पहले, ऐसी खबरें सामने आईं कि अपात्र व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इन रिपोर्टों में कुछ पुरुषों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने की बात कही गई थी। परिणामस्वरूप, सरकार ने सभी योजना लाभार्थियों के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया और ई-केवाईसी सत्यापन को अनिवार्य कर दिया। अब, योजना से जुड़ी सभी महिलाओं को अनिवार्य रूप से अपना ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा।
मासिक वित्तीय व्यय
क्या आप जानते हैं कि लड़की बहन योजना के तहत, राज्य सरकार हर महीने ₹3,700 करोड़ की भारी राशि सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करती है? प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500 का मासिक वजीफा मिलता है। यदि ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को अपात्र पाया जाता है, तो इससे राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा।
क्या अपात्र लाभार्थियों से धनराशि वापस ली जाएगी?
आपकी जानकारी के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार उन व्यक्तियों को पहले से वितरित की गई वित्तीय सहायता वापस लेने का प्रयास नहीं करेगी जिन्हें बाद में ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाया जाता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी; बल्कि, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि यह केवल सही लाभार्थियों तक ही पहुंचे। सरकार की प्राथमिक प्राथमिकता इस योजना से अपात्र व्यक्तियों को बाहर करना है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके।
