वित्तीय नियम: नया महीना, नए नियम। देश में प्रत्येक कर वर्ष की शुरुआत में कुछ प्रतिबंधों में संशोधन किया जाता है, और यह वर्ष भी इसका अपवाद नहीं होगा। आयकर, वेतन, रेल टिकट, फास्टैग और क्रेडिट स्कोर से संबंधित कुछ प्रणालियों के नियम आज, 1 अप्रैल, 2026 से बदल रहे हैं, जिससे आम जनता प्रभावित होगी।
नए कर नियम
सबसे पहले, आइए आयकर की बात करते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव होंगे। नया आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। आज से गैर-लेखापरीक्षित करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न 3 और आयकर रिटर्न 4 दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
अब तक, भारत में पुरानी कर प्रणाली में दो अलग-अलग वर्ष थे। एक वित्तीय वर्ष (जिस वर्ष आय अर्जित की गई) और दूसरा निर्धारण वर्ष (जिस वर्ष रिटर्न दाखिल किया गया), जिससे काफी भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। अब नए आयकर अधिनियम में इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है और केवल कर वर्ष को ही रखा गया है। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को कर वर्ष 2026-27 कहा जाएगा।
फास्टैग वार्षिक पास महंगा होगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फास्टैग वार्षिक पास की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक इसकी वार्षिक फीस 3,000 रुपये थी, जो 1 अप्रैल से बढ़कर 3,075 रुपये हो जाएगी। यह वार्षिक पास गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है और इसका उपयोग लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर किया जा सकता है। एक बार यह फीस चुकाने के बाद, इसका उपयोग एक वर्ष तक या अधिकतम 200 टोल प्लाजा पार करने के लिए किया जा सकता है।
घर ले जाने वाले वेतन में कमी
चार नए श्रम कानून भी 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। कंपनियों के लिए अब कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन के रूप में आवंटित करना अनिवार्य है। यदि आपका मूल वेतन आपके कुल वेतन के 50% से कम है, तो इससे आपके भविष्य निधि का योगदान बढ़ेगा और आपका मासिक वेतन कम हो जाएगा। अब तक, कई कंपनियां वेतन निर्धारण के समय कम मूल वेतन निर्धारित करती थीं, जो आमतौर पर कुल वेतन का 20 से 40 प्रतिशत होता था। इसके चलते कर्मचारियों के भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में कम राशि जमा हुई।
ग्रेच्युटी की राशि में वृद्धि
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार नए श्रम कानून 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर ये नए कानून लागू होते हैं, तो देश में ग्रेच्युटी प्रणाली में भी बदलाव आएगा। अब वेतन संरचना में मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का हिस्सा बढ़ेगा, जिससे ग्रेच्युटी का लाभ भी बढ़ेगा। कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता (एचआरए) मिलेगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को अपने मकान मालिक का पैन कार्ड और किराए के भुगतान का प्रमाण देना होगा।
पैन नियमों में बदलाव
केवल आधार कार्ड के आधार पर पैन के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं है। आवेदकों को अब अलग-अलग श्रेणियों के फॉर्म भरने होंगे: व्यक्तियों के लिए फॉर्म 93, कंपनियों के लिए फॉर्म 94, विदेशी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 95 और विदेशी संस्थाओं के लिए फॉर्म 96। अब बड़े लेन-देन के लिए पैन देना अनिवार्य होगा।
