बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी: आम लोगों के लिए एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मार्च में मिली राहत के बाद, उन्हें अप्रैल में फिर से परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस खबर से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बिजली बिलों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की आशंका है।
कीमतों में बढ़ोतरी का कारण क्या है?
अप्रैल से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। इस बार इसमें 2.14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं पर लगभग 142 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बिजली निगम के आदेशानुसार, जनवरी 2026 का ईंधन अधिभार अब अप्रैल के बिलों में शामिल किया जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि मार्च में मिली राहत अब खत्म होने वाली है।
मार्च की राहत अब एक झटके में बदल गई है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि मार्च में ईंधन अधिभार में 2.42 प्रतिशत की कमी की गई थी। उस समय जनता को लगभग 141 करोड़ रुपये की राहत मिली थी, लेकिन अप्रैल तक यह राहत खत्म हो चुकी है। परिषद का तर्क है कि सरचार्ज में लगातार उतार-चढ़ाव से आम नागरिकों का बजट बिगड़ रहा है।
करोड़ों रुपये का अधिशेष है, तो वसूली की क्या ज़रूरत है?
उपभोक्ता परिषद ने इस वसूली रणनीति पर गंभीर चिंता जताई है। उनका दावा है कि राज्य की बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का पहले से ही 51,000 करोड़ रुपये से अधिक का अधिशेष बकाया है। अवधेश वर्मा का तर्क है कि जब कंपनियों के पास पहले से ही इतनी बड़ी रकम मौजूद है, तो उपभोक्ताओं पर मासिक सरचार्ज लगाना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है।
फॉर्मूले में पारदर्शिता की मांग
परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से इस पूरे फॉर्मूले की जांच करने की मांग की है। उनका आरोप है कि बिजली निगम के बिलिंग और सरचार्ज की गणना में पारदर्शिता की कमी है और यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। परिषद का कहना है कि वह इस “अनावश्यक वित्तीय बोझ” के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
कुल मिलाकर, अप्रैल में बिजली बिलों में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह देखना बाकी है कि क्या कोई राहत प्रदान की जाएगी या उपभोक्ताओं को एक बार फिर अधिक भुगतान करना पड़ेगा।
