8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधारों के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सेवा संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों को अपने सुझाव और अनुरोध ऑनलाइन साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। सुझाव जमा करने का पोर्टल 5 मार्च, 2026 से सक्रिय है और 30 अप्रैल, 2026 तक खुला रहेगा।
विवरण क्या हैं?
आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। कर्मचारी या संगठन 8cpc.gov.in और innovateindia.mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव जमा कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अपने MyGov खाते में लॉग इन करना होगा, जिसे ईमेल पते या मोबाइल नंबर के साथ-साथ OTP या पासवर्ड का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल के बाहर भेजे गए ईमेल, भौतिक ज्ञापन या पीडीएफ फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी।
इस प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी है। इनमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेना के अधिकारी, रक्षा बलों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों के कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन शामिल हैं। आयोग का मानना है कि ये सुझाव कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अपेक्षाओं और चुनौतियों को समझने में सहायक होंगे।
चार अलग-अलग श्रेणियां
ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए चार अलग-अलग श्रेणियां स्थापित की गई हैं। व्यक्तिगत/कर्मचारी/पेंशनभोगी श्रेणी में कोई भी कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सकता है। संघ/यूनियन श्रेणी में कर्मचारी संगठनों की सामूहिक मांगें प्रस्तुत की जाएंगी। मंत्रालय/विभाग/केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सरकारी विभागों के नामित नोडल अधिकारी आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत करेंगे। न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अलग श्रेणी भी बनाई गई है।
लाखों कर्मचारियों को लाभ?
आठवां वेतन आयोग लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना का निर्धारण करेगा। इसलिए, आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले इस परामर्श प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कर्मचारियों और उनके संगठनों से मांगें प्राप्त करने के बाद, आयोग उनका अध्ययन करेगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
मांगें क्या हैं?
इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं। एआईटीयूसी ने आयोग के समक्ष 12 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें 3.0 का फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर कम से कम 6% करना और महंगाई भत्ता (डीए) की गणना के लिए एक नया फार्मूला शामिल है। इसके अलावा, अवकाश नकदीकरण की सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मासिक धर्म अवकाश, अधिक पितृत्व अवकाश और जोखिम भत्ता बढ़ाने जैसी मांगें भी रखी गई हैं। यूनियन ने सरकार से नियमित भर्ती के माध्यम से लगभग 15 लाख रिक्त पदों को भरने की भी मांग की है।
