पीएफ ब्याज दर: ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ के 31 करोड़ सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण खबर। ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) इस वर्ष ब्याज दर को 8.2 से 8.25 प्रतिशत के बीच प्रस्तावित कर सकता है। यह समायोजन शेयर बाजार के रिटर्न और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के साथ-साथ दावा निपटान में वृद्धि के कारण हो रहा है। पिछले वर्ष ब्याज दर 8.25 प्रतिशत थी, जिसे वित्त वर्ष 2024 में बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले, 2023 में ब्याज दर 8.15 प्रतिशत और 2022 में 8.1 प्रतिशत थी, जो पिछले चार दशकों में सबसे कम थी।
सीबीटी की बैठक सोमवार को होने वाली है। खबरों के अनुसार, सीबीटी के एक सदस्य ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के कारण इस वर्ष शेयर बाजारों और इक्विटी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हालांकि ईपीएफओ का अधिकांश फंड सरकारी बॉन्ड में आवंटित है, लेकिन इन निवेशों से मिलने वाला रिटर्न भी निराशाजनक रहा है। परिणामस्वरूप, अपेक्षित आय में कमी आने की संभावना है।
ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) द्वारा पीएफ ब्याज दरों के प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। पिछली सीबीटी बैठक पिछले साल 15 अक्टूबर को हुई थी। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं, जिनमें पीएफ निकासी को सरल बनाने के उद्देश्य से कई सुधार शामिल थे।
पूरी प्रक्रिया क्या है?
सीबीटी बैठक से पहले सोमवार को बोर्ड की निवेश समिति की भी बैठक होगी। वे ईपीएफओ की आय और व्यय प्रोफाइल की समीक्षा करेंगे और ब्याज दर के संबंध में निर्णय लेंगे। सीबीटी बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सीबीटी द्वारा ब्याज दर को मंजूरी मिलने के बाद, वित्त मंत्रालय की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। इसके बाद, आगामी वित्तीय वर्ष के मध्य में नई दर ग्राहकों के खातों में जमा कर दी जाएगी।
हाल के महीनों में, आरबीआई ने रेपो दर में कमी की है, जबकि सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने कहा कि विकासशील भारत रोजगार योजना (ईपीएफओ) के तहत पिछले वर्ष लाखों नए कामगार जुड़े हैं, जिससे निवेश कोष में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ईपीएफओ के पास पिछले वित्तीय वर्ष से काफी अधिक आय अधिशेष है। इसलिए, सरकार को ब्याज दरें कम करने से बचना चाहिए।
