उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ राज्य की बेटियों के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के संकल्प को साकार करने वाली यह योजना, बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कुल सहायता राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां भी बिना किसी बाधा के कॉलेज और डिप्लोमा शिक्षा प्राप्त कर सकें।
कन्या सुमंगला योजना क्या है?
अक्टूबर 2019 में शुरू की गई यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना और कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह से समाप्त करना है।
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि धनराशि एकमुश्त वितरित नहीं की जाती, बल्कि बेटी के विकास और शिक्षा के विभिन्न चरणों में छह अलग-अलग किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। 2026 में भी, यह योजना पूरे राज्य में मजबूती से लागू है, जिससे लाखों परिवारों को बढ़ी हुई राशि से लाभ मिल रहा है।
जानें कि किस्त कब आएगी
सरकार ने ₹25,000 की कुल राशि को छह महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित किया है। सबसे पहले, बेटी के जन्म पर ₹5,000 की पहली किस्त दी जाती है। बेटी के एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर ₹2,000 की दूसरी सहायता राशि भेजी जाती है। इसके बाद शिक्षा का चरण आता है, जिसमें कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹3,000 और कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹3,000 की किस्त दी जाती है।
उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹5,000 दिए जाते हैं। अंत में, जब बेटी कक्षा 12 उत्तीर्ण कर कम से कम दो वर्षीय स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेती है, तो उसे ₹7,000 की अंतिम और सबसे बड़ी किस्त मिलती है। यह पूरी राशि सीधे माता-पिता या अभिभावक के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है।
लाभ कौन उठा सकता है?
कन्या सुमंगला योजना केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं, और परिवार में बच्चों की कुल संख्या भी दो तक सीमित होनी चाहिए।
हालांकि, कुछ परिस्थितियों में छूट दी जाती है, जैसे कि यदि दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे में तीसरी बेटी भी इस योजना की पात्र होगी। आवेदन के समय परिवार के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले, आपको ‘नागरिक सेवा पोर्टल’ पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। नियमों और शर्तों से सहमत होने के बाद, आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको एक विशिष्ट यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद, आपको अपनी बेटी का पूरा विवरण भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बेटी की नवीनतम फोटो अपलोड करनी होगी। फॉर्म को अच्छी तरह से जांचने के बाद, उसे जमा करें, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन होते ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।
