अटल पेंशन योजना के लाभ
ईपीएफओ: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च पेंशन के पुराने प्रावधान को बहाल कर दिया है। इससे कुछ कर्मचारियों को अपने वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर पेंशन में अधिक योगदान करने का विकल्प फिर से मिल सकेगा।
1 सितंबर, 2014 से पहले, कर्मचारियों के पास यह विकल्प था, लेकिन वे निर्धारित वेतन सीमा के बजाय अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योगदान कर सकते थे। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। हालांकि, 2014 में, सरकार ने पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये निर्धारित की थी। न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम पेंशन लगभग 7,500 रुपये तक सीमित कर दी गई थी। इससे वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक योगदान करने का विकल्प प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था।
अब क्या बदलाव हुआ है?
नए बदलाव में, ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि एक मौजूदा प्रावधान की बहाली है। अब, जिन कर्मचारियों ने 1 सितंबर, 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, वे फिर से अपने मूल वेतन के आधार पर योगदान कर सकेंगे।
हालांकि, यह सुविधा सभी सदस्यों पर लागू नहीं होगी। केवल वे कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने पहले इस विकल्प को चुना था और जिनके नियोक्ता अधिक योगदान देने के लिए सहमत हुए हैं। 2014 के बाद इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अपने पेंशन योगदान को अपने वास्तविक मूल वेतन पर आधारित नहीं कर सकते, जिससे उनके संभावित पेंशन लाभ सीमित हो जाते हैं।
ईपीएफ और ईपीएस के वर्तमान नियम क्या हैं?
वर्तमान नियमों के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का 12 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान करते हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा होता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाती है, जो वर्तमान में 15,000 रुपये तक सीमित है। परिणामस्वरूप, अधिकांश कर्मचारियों को सीमित पेंशन मिलती है।
इन परिवर्तनों से किसे लाभ होगा?
माना जा रहा है कि इस बहाली से मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिन्होंने 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। नए कर्मचारियों या उन कर्मचारियों को, जिनका अंशदान निश्चित वेतन सीमा पर आधारित है, स्वतः लाभ नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम 2014 में वेतन सीमा निर्धारित होने के बाद से बनी हुई कुछ उलझन को दूर करेगा। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि इसका प्रभाव केवल सीमित संख्या में लोगों पर ही पड़ेगा।
