डाकघर बचत खाते: भारत में डाकघर अब केवल पत्र पहुंचाने का साधन नहीं रह गए हैं; ये लाखों नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग विकल्प बन गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देशभर में डाकघर बचत खातों में कुल सार्वजनिक जमा राशि ₹22 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, आम नागरिक आज भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए डाकघरों पर भरोसा करते हैं।
इस अटूट भरोसे का सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा दी गई संप्रभु गारंटी है, जो निजी बैंकों की तुलना में आपके पैसे को कहीं अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं ने भारतीय डाक सेवा का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया है।
डाकघरों की अपार लोकप्रियता
वर्तमान में, देश भर में लगभग 38 करोड़ डाकघर बचत खाते सक्रिय हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल बैंकिंग के युग में भी डाकघरों की विश्वसनीयता बरकरार है। सुरक्षित निवेश और सुनिश्चित प्रतिफल चाहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए डाकघर बचत योजनाएँ आज भी पसंदीदा विकल्प बनी हुई हैं।
सरकारी गारंटी, हर गाँव तक आसान पहुँच और बेहद सरल कागजी कार्रवाई ने डाकघरों को बैंकिंग क्षेत्र में एक अजेय शक्ति बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपनी पूंजी निवेश करने के लिए डाकघर को सबसे उपयुक्त स्थान मानता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की अपार सफलता
नियमित बचत खातों के अतिरिक्त, बेटियों के बेहतर भविष्य, उच्च शिक्षा और विवाह को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) को अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में घोषणा की कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 3 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।
इन खातों में कुल जमा राशि लगभग 22 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जो दर्शाता है कि भारतीय परिवार अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की इस सरकारी पहल को व्यापक रूप से अपना रहे हैं। यह योजना न केवल एक सुरक्षित निवेश अवसर प्रदान करती है, बल्कि अन्य बचत योजनाओं की तुलना में ब्याज दरें भी काफी आकर्षक हैं।
डाकघर अत्याधुनिक तकनीक की ओर अग्रसर
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले डाकघर तेजी से आधुनिक बन रहे हैं। लगभग 1.65 लाख डाकघरों का यह विशाल नेटवर्क अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। पार्सल सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए RFID, बारकोड और QR कोड का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।
सबसे रोमांचक बदलाव पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, जहां जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में डाक वितरण के लिए जल्द ही ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। निरंतर निगरानी और सुधारों के परिणामस्वरूप, देश में बिना लेनदेन वाले डाकघरों की संख्या अब नगण्य हो गई है।
डाकघर की वित्तीय रिपोर्ट
इतनी प्रभावशाली प्रगति और विशाल नेटवर्क के बावजूद, डाक विभाग को भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। राज्य संचार मंत्री चंद्रशेखर पम्मासानी के अनुसार, विभाग का वार्षिक व्यय लगभग ₹35,000 करोड़ है, जबकि वार्षिक आय केवल ₹13,000 करोड़ तक सीमित है।
यह भारी वित्तीय अंतर विभाग के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। कई राज्यों में, विभाग का व्यय उसकी कुल आय से तीन गुना तक है। उदाहरण के लिए, एक राज्य में पिछले वर्ष व्यय ₹1,800 करोड़ था, जबकि राजस्व केवल ₹600 करोड़ था। हालांकि, अब आय में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
