भारत में लाखों लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सेवानिवृत्ति सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। निवेशकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस निकासी और सेवानिवृत्ति नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य पेंशन निधि के उपयोग में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
सेवानिवृत्ति निकासी सीमा में बड़ा बदलाव
अब तक, एनपीएस नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय केवल 60 प्रतिशत राशि ही एकमुश्त निकाली जा सकती थी, जबकि शेष 40 प्रतिशत पेंशन के लिए वार्षिकी खरीदने में खर्च करना पड़ता था। संशोधित नियमों के लागू होने के साथ, गैर-सरकारी एनपीएस खाताधारक अपनी कुल पेंशन निधि का 80 प्रतिशत तक एकमुश्त निकाल सकेंगे। अब, वार्षिकी खरीदने के लिए केवल 20 प्रतिशत राशि ही अनिवार्य होगी। इससे निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं, खर्चों और निवेश योजनाओं के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
एनपीएस खाते पर अब ऋण विकल्प उपलब्ध
नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब एनपीएस खाते को वित्तीय संस्थानों के समक्ष गिरवी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि खाताधारक अपनी एनपीएस जमा राशि के आधार पर सीमित सीमा तक ऋण या वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा ऋण देने वाले संस्थान के नियमों और शर्तों और नियामक दिशानिर्देशों के अधीन होगी, लेकिन इससे एनपीएस को एक मजबूत वित्तीय साधन के रूप में एक नई पहचान मिलेगी।
निकासी की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 85 वर्ष की गई
पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है। पहले यह सीमा 70 वर्ष थी। इस बदलाव से उन निवेशकों को लाभ होगा जो लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं या अपनी निकासी को बाद के वर्षों के लिए टालना चाहते हैं। इससे वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलेगी।
आठ लाख रुपये तक की पूरी राशि निकालने की अनुमति
संशोधित नियमों के अनुसार, यदि किसी एनपीएस खाताधारक की कुल पेंशन निधि आठ लाख रुपये से कम है, तो वे पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। निवेशकों को यह राशि व्यवस्थित निकासी या अन्य अनुमोदित तरीकों से प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। इससे छोटे निवेशकों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक सुविधा मिलेगी।
आंशिक निकासी नियमों में अतिरिक्त छूट
एनपीएस खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल बना दिया गया है। निवेशक अब पहले की तीन बार की सीमा के मुकाबले चार बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। प्रत्येक निकासी के बीच कम से कम चार साल का अंतराल अनिवार्य होगा। हालांकि, 60 वर्ष की आयु के बाद, तीन बार आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें प्रत्येक निकासी के बीच कम से कम तीन साल का अंतराल आवश्यक है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग नियम लागू होते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस नियमों में कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। वे 85 वर्ष की आयु तक एनपीएस में रह सकते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय वे केवल 60 प्रतिशत राशि ही निकाल सकते हैं। शेष 40 प्रतिशत राशि से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य होगा। सेवा समाप्ति या इस्तीफे की स्थिति में, 80 प्रतिशत राशि वार्षिकी के रूप में और केवल 20 प्रतिशत एकमुश्त निकासी के रूप में दी जाएगी।
सभी श्रेणियों के निवेशकों को लाभ मिलेगा
पीएफआरडीए के अनुसार, ये संशोधित नियम सरकारी, गैर-सरकारी और एनपीएस लाइट सहित सभी श्रेणियों के खाताधारकों पर लागू होंगे। ये नियम राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे। नियामक का मानना है कि इन परिवर्तनों से एनपीएस निवेशकों का विश्वास और मजबूत होगा और यह योजना भविष्य में एक अधिक प्रभावी सेवानिवृत्ति समाधान के रूप में उभरेगी।
