8th CPC DA Merger : महंगाई भत्ता होगा जीरो आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी

Saroj kanwar
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8th CPC DA Merger: जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग के लागू होने का 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार है हालांकि आयोग का अभी गठन नहीं हुआ है इस बीच एक नया अपडेट आया है उसके मुताबिक 8वे वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होना संभव है उनके रिसर्च नोट में संभावित फिटमेंट फैक्टर और इसके आधार पर बेसिक पे और कुल वेतन की गणना का अनुमान लगाया जाता है।

सैलरी में इतनी हो जाएगी वृद्धि

एंबिट कैपिटल की 9 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है यदि यह 1.82 हुआ तो सैलरी में 14% की वृद्धि होगी यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो सैलरी में 34% की वृद्धि होगी और 2.46 हुआ तो 54% की वृद्धि हो सकती है यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है 8वें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.8 होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 13% की वृद्धि होगी अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन (भत्तो सहित) 97,160 है तो इस वृद्धि के बाद उसकी सैलरी बढ़कर 1,09,890 हो जाएगी यह वृद्धि कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज के अनुसार पर आधारित है-

1.82 फैक्टर (एम्बिट बेस केस) वेतन 14% बढ़कर 1,15,297 रुपए हो सकता है.

2.15 फैक्टर (एम्बिट मीडियम केस) वेतन 34% बढ़कर 1,36,203 हो सकता है

2.46 फैक्टर (एम्बिट अपर केस) वेतन 54% से बढ़कर 1,51,166 हो सकता है

1.8 फैक्टर *कोटक का अनुमान) वेतन 13 परसेंट से बढ़कर लगभग 1,09,785 रुपए होगा

DA हो जाएगा जीरो?

7वें आयोग को लागू होने पर 2016 में 125% महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में दिया गया था जिसमें डीए शून्य हो गया था इसी तरह जब अगला वेतन आयोग लागू होगा तो मौजूदा महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा इसके बाद फिटमेंट फैक्टर को नई मूल सैलरी पर लागू किया जाएगा जिससे कर्मचारियों का वेतन तय होगा

जैसे ही पुराना डीए बेसिक सैलरी में आ जाएगा तो डीए रिसेट होकर जीरो हो जाएगा सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई है इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी ₹7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो गई हालांकि DA रिसेट करने के बाद 14.3 परसेंट की ही हाइट मिली है

महंगाई भत्ता जब भी पुरानी मूल वेतन में शामिल होता है तो DA शून्य पर रिसेट हो जाता है 7वें वेतन आयोग की 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार  न्यूनतम मूल वेतन (Minimum basic salary) ₹7000 से बढ़कर ₹18000 हो गया हालांकि डीए को रिसेट करने के बाद वेतन में केवल 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी।

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