स्टांप संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए मुख्यमंत्री को पत्र

Saroj kanwar
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Chhatarpur News: प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक पास किया है। इस नए नियम के तहत कई महत्वपूर्ण कागजी कार्यों जैसे शपथ पत्र पर स्टांप ड्यूटी में करीब 300% तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ मामलों में यह वृद्धि 500% तक पहुंच गई है।

इससे सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ने की आशंका है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। मानसिक विक्षिप्तों के सेवक डॉ. संजय कुमार शर्मा ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस विधेयक में पुनर्विचार की मांग की है।

पत्र में बताया गया है कि पहले जहां शपथ पत्र पर 50 रुपए स्टांप ड्यूटी लगती थी, अब यह बढ़कर 200 रुपए हो गई है, जबकि कुछ शपथ पत्रों के लिए यह राशि 500 रुपए तक पहुंच गई है। अचल संपत्ति के लिए भी स्टांप ड्यूटी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है।

डॉ. शर्मा का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंदों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए सरकार को इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

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