Private School: पश्चिम बंगाल सरकार अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए एक बिल लाने की तैयारी में है. यह बिल प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लिए जाने वाले अत्यधिक शुल्क पर लगाम लगाने के लिए डिजाइन किया गया है. शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने यह जानकारी दी है कि सरकार जल्द ही इसे विधानसभा में पेश करेगी.
अभिभावकों की बढ़ती चिंता
शिक्षा मंत्री के अनुसार, मीडिल क्लास परिवारों की जेब पर बढ़ते शिक्षा खर्च का बोझ मुख्य चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि फीस में निरंतर बढ़ोतरी से पैरेंट्स का बजट प्रभावित हो रहा है, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है. मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने इस बिल को लाने का निर्णय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लिया है.
विधायक की प्रतिक्रिया और बिल की अपेक्षित अनुमोदन प्रक्रिया
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस बिल को विधानसभा में पेश करने की तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसके जल्दी पेश किए जाने की संभावना है. बिल के पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी, और यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल का क्रियान्वयन राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ही संभव हो पाएगा.
