मुफ्त बिजली योजना को सरकार कर सकती है बंद ,यहां जाने क्या है इसका कारण

Saroj kanwar
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राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली में प्रदान करने वाले फ्री बिजली योजना जल्दी बंद हो सकती है इस योजना का उद्देश्य गरीब और वर्तमान परिवारों को बिजली की लागत से राहत देना था। हालांकि यह राहत सरकार द्वारा के लिए आर्थिक बोझ बन गई जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा। इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है ताकि राज्य अपने बजट घाटे को नियंत्रित कर सके। मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं शुरू मेंराहत देती है लेकिन लंबे समय में यह आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रहतीं।

रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प अधिक स्थाई और लाभकारी हो सकते हैं

भारत के केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रहलाद जोशी, ने इस मुद्दे पर कहा की की मुफ्त बिजली जैसी योजना अक्सर राजनीति से प्रेरित होती है उन्होंने इसे एक अल्पकालिक लाभ का साधन बताया। राज्य सरकारों को मुफ्त बिजली देने की वजह से जनता को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के विकल्पों को जोड़ने की दिशा में काम करना चाहिए । उनका मानना है की सोलर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प अधिक स्थाई और लाभकारी हो सकते हैं । इसी राज्य के वित्तीय स्थिति बेहतर होगी । जनता को भी दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

फ्री बिजली योजना के विकल्प के रूप में राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना शुरू की है इस योजना के लिए उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य न केवल उपभोक्ताओं का आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखना भी है।

योजना के तहत निम्नलिखित सब्सिडी दी जा रही है

1 किलोवाट सोलर संयंत्र पर: ₹30,000 की सब्सिडी
2 किलोवाट सोलर संयंत्र पर: ₹60,000 की सब्सिडी
3 किलोवाट या उससे अधिक पर: ₹78,000 की सब्सिडी

यह योजना परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने बिजली की जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय तय अर्जित करना चाहते हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद उपभोक्ता अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रेड ग्रिड को बेच सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऊर्जा नीति 2024 जारी की है

राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऊर्जा नीति 2024 जारी की है , इसका उद्देश्य 2030 तक राज्य का अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इस नीति के सरकार ने 125 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा के लिए नीति ने केवल राजस्थान की बिजली की जरूरतों को पूरा करती है बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करने में सक्षम बनाएगी। इसके साथ इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पर पैदा होंगे।

जनता के लिए फायदे


पीएम सूर्य घर बिजली योजना राजस्थान में रूफटॉप सोलर संयंत्रों को बढ़ावा दे रही है। इस योजना से न केवल राज्य के बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि यह उपभोक्ताओं को अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने और अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी मदद करेगी।

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