8th Pay Commission: इतनी हो जायेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी 8 वे वेतन आयोग के बाद,यहां जान चपरासी से लेकर ऑफिसर तक की सैलेरी के बारे में

Saroj kanwar
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आठवीं वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। सरकार ने इस वेतन आयोग को आयोग को 2025 में गठित करने की योजना बनाई है में जो 2026 से लागू हो सकता है। देश भर में एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं।

2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों कीसैलेरी अच्छा खासा इजाफा हुआ था और अब 8 वे वेतन आयोग से ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है ।

कैसे तय होगी नई सैलेरी

8वें वेतन आयोग में सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। यह एक मल्टीपायर होता है जिसके जरिये मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलेरी तय की जाती है। सातवें वेतन फैक्टर 2.57 था जिसे न्यूनतम 7000 से बढ़कर 18000 कर दिया गया। आठवे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 किए जाने की सिफारिश की गयी है अगर ये लागू होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 51 हजार 480 हो सकती है और न्यूनतम पेंशन 9000 से बढ़कर ₹25,740 तक पहुंच सकती है।

चपरासी से लेकर क्लर्क तक की सैलरी में कितना होगा इजाफा

अगर 8वें वेतन आयोग में फिट मेंट फैक्टर 2.86 लागु होता है तो तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी।

पद – वर्तमान वेतन – संभावित वेतन (8th Pay Commission – Fitment Factor 2.86)
चपरासी / अटेंडेंट – ₹18,000 – ₹51,480
लोअर डिवीजन क्लर्क – ₹19,900 – ₹56,914
कांस्टेबल / कुशल कर्मचारी – ₹21,700 – ₹62,062
स्टेनोग्राफर / जूनियर क्लर्क – ₹25,500 – ₹72,930
सीनियर क्लर्क / तकनीकी कर्मचारी – ₹29,200 – ₹83,512

अगर यह सिफारिशें लागु होती है सरकारी कर्मचारी की सैलेरी में बहुत बड़ा इजाफा होगा।

पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा
8 वे वेतन आयोग के लागु होने से पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अगर 2.86 फिटमेंट फेक्टर लागु होता है तो तो न्यूनतम पेंशन 9000 से बढ़कर 25740 हो सकती है। इससे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक की स्थिति मजबूत होगी।

आठवां वेतन आयोगकब लागु होगा

सरकार 2025 में आठवे वेतन आयोग की घोषणा की है जिससे यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग को 2014 गठित किया गया था 2016 में लागू किया गया था। सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है लेकिन अगर यह सिफारिश से लागू होती है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का वेतन में बड़ा लाभ मिलेगा।

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