केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने ज्ञापन, सुझाव और मांगें जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 मई 2026 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग के बाद आयोग ने इसे एक महीने आगे बढ़ा दिया।
बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन ऑनलाइन माध्यम से समय पर ज्ञापन जमा नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से NC-JCM (नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने आयोग से समय बढ़ाने की मांग की थी। आयोग ने इस मांग को स्वीकार करते हुए नई तारीख जारी की।
आयोग ने साफ किया है कि सभी ज्ञापन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। हार्ड कॉपी, PDF या ईमेल के जरिए भेजे गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस बार कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, बेसिक सैलरी में भारी इजाफा, पेंशन सुधार, भत्तों में संशोधन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने जैसी मांगें जोर पकड़ रही हैं। कई संगठनों ने न्यूनतम बेसिक वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव भी रखा है।
सरकार द्वारा गठित 8वां वेतन आयोग करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करेगा। आयोग फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और पेंशनर्स समूहों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।
