हरित हाइड्रोजन: ईरान में चल रहे संघर्ष ने एक बार फिर वैश्विक समुदाय को पेट्रोल और डीजल के विकल्पों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे ये ईंधन महंगे होते जा रहे हैं, लोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। इसी समय, एक और विकल्प तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है: हाइड्रोजन ईंधन। कंपनियां और सरकारें दोनों ही इस विकल्प पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।
क्या हाइड्रोजन वास्तव में भविष्य में पेट्रोल और डीजल का स्थान ले सकता है?
हाइड्रोजन ईंधन आखिर है क्या? हाइड्रोजन कोई नई तकनीक नहीं है। इस पर कई वर्षों से शोध किया जा रहा है, लेकिन अब इसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मान्यता मिलने के कारण इसे गति मिल रही है। इसका मुख्य उपयोग ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) तकनीक में होता है। इस प्रणाली में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके बिजली उत्पन्न करता है, जिससे वाहन चलता है। इसका सबसे उल्लेखनीय लाभ यह है कि इससे धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इसका एकमात्र उप-उत्पाद पानी या भाप है।
हरित हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ रूप माना जाता है। दूसरी ओर, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। इसलिए, हाइड्रोजन को वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए, इसे सभी के लिए किफायती और सुलभ बनाना आवश्यक है।
किन क्षेत्रों में हाइड्रोजन सबसे अधिक लाभदायक हो सकता है? कई लोग मानते हैं कि हाइड्रोजन एक सर्वव्यापी समाधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, हाइड्रोजन हर समस्या का एक जैसा हल नहीं है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि हाइड्रोजन उन स्थितियों में अधिक लाभदायक हो सकता है जहां भारी बैटरियां चुनौतियां पेश करती हैं या जब लंबी दूरी तय करनी होती है।
भारत हाइड्रोजन के संबंध में क्या कदम उठा रहा है? भारत ने हाइड्रोजन क्षेत्र में शुरुआती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 2023 में, सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और इस पहल के लिए लगभग ₹19,744 करोड़ का बजट आवंटित किया। इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
इसके अलावा, देश में तूतीकोरिन, पारादीप और कांडला जैसे कई बंदरगाह-आधारित केंद्रों को हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। निजी और सार्वजनिक कंपनियां भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। जेएसडब्ल्यू ने 2025 के अंत में 3,600 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक इकाई चालू की। जीएआईएल और एनटीपीसी भी शहरी गैस नेटवर्क में हाइड्रोजन के उपयोग पर काम कर रही हैं।
हाइड्रोजन के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं।
हालांकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, फिर भी इसके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत वर्तमान में बहुत अधिक है। इसके अलावा, इसका कम घनत्व इसके भंडारण और परिवहन को चुनौतीपूर्ण बनाता है। वर्तमान में, देश में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन लगभग न के बराबर हैं। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले नुकसानों के कारण, इसकी क्षमता इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कम मानी जाती है। यही कारण है कि निकट भविष्य में औसत कार खरीदारों के लिए बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहन अधिक व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होते हैं।
क्या हाइड्रोजन वास्तव में भविष्य का ईंधन होगा?
हाइड्रोजन रातोंरात पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों की जगह नहीं ले लेगा। लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। जैसे-जैसे दुनिया तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, हाइड्रोजन एक रणनीतिक विकल्प के रूप में उभर सकता है। भारत के लिए, इसकी वास्तविक क्षमता आज की साधारण कारों में नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में निहित है। यदि लागत कम हो जाती है, बुनियादी ढांचा मजबूत होता है और हरित हाइड्रोजन व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाता है, तो यह आने वाले वर्षों में भारत की स्वच्छ परिवहन नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।
