प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026: केंद्र सरकार युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिनसे व्यापक लाभ मिल रहा है। आपने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में अवश्य सुना होगा, जो बेहद लाभदायक साबित हो रही है।
इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। इन नए बदलावों के बाद, अद्यतन नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 21 से 24 वर्ष निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, इंटर्न को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्य बिंदु
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आयु सीमा बढ़ाई गई – अब 18 से 25 वर्ष (पहले 21-24 वर्ष)।
मासिक वजीफा बढ़ाया गया – अब ₹9,000 प्रति माह (पहले ₹5,000 था)।
90% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
10% कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
अतिरिक्त एकमुश्त सहायता – ₹6,000 दो किस्तों में दी जाएगी।
उद्देश्य – नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप, शैक्षणिक डिग्री और कॉर्पोरेट नौकरी की तैयारी के बीच के अंतर को कम करना।
वजीफा कितना होगा?
पायलट परियोजना के तीसरे चरण के तहत, केंद्र सरकार अब चयनित इंटर्न को ₹9,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस राशि का 90 प्रतिशत सीधे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 11 प्रतिशत कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
सरकार 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी किस्तों में प्रदान करेगी। पिछले चरण में यह सहायता राशि 5,000 रुपये प्रति माह थी; युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इस राशि को अब लगभग दोगुना कर दिया गया है।
नई शिक्षा नीति (एनईपी) के मद्देनजर लिया गया निर्णय
नई शिक्षा नीति (एनईपी) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। इसके अलावा, अक्सर यह देखा गया है कि कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बावजूद, छात्रों को कॉर्पोरेट जगत की व्यावहारिक समझ की कमी के कारण रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है।
अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण शर्तें
अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक विशेष अनिवार्य शर्त भी निर्धारित की गई है। योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने संबंधित कॉलेज या संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यह प्रमाण पत्र विभाग के विभागाध्यक्ष, डीन या प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो इस बात की पुष्टि करता हो कि इंटर्नशिप का छात्र की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
