नया श्रम संहिता: सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। नए श्रम संहिता आधिकारिक तौर पर 9 मई से लागू हो गए हैं। सरकार ने नए नियमों की घोषणा कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, चारों नए श्रम संहिताओं के सभी प्रावधान पूरी तरह से लागू हो गए हैं। इससे 29 पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। नए श्रम संहिताओं का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा, व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाया गया है।
मूल रूप से, चारों नए श्रम संहिता 21 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले थे। हालांकि, विस्तृत नियमों के अभाव में कुछ पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए थे। अब यह समस्या हल हो गई है। चारों नए श्रम संहिता और उनसे संबंधित नियम अब पूरी तरह से लागू हैं। सरकार ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद जनता को नए नियमों की जानकारी दी है।
राज्यों को नए श्रम कानूनों से संबंधित अपने नियम अलग से घोषित करने होंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि राजपत्र में नए नियमों के प्रकाशन के बाद, नए श्रम कानून और उनका पूरा ढांचा पूर्णतः लागू हो गया है। हालांकि, राज्यों को इन कानूनों से संबंधित अपने नियम अधिसूचित करने होंगे, जिसमें कुछ समय लग सकता है।
29 पुराने श्रम कानूनों को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए श्रम कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन महत्वपूर्ण श्रम सुधारों की पूर्णता का प्रतीक है। सरकार ने 29 पुराने कानूनों की जगह चार श्रम कानून लागू किए हैं। इस बदलाव का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों और व्यवसायों दोनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। व्यापार करने में आसानी में सुधार होने की उम्मीद है और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का भी विस्तार होगा।
कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध।
श्रमिकों के लिए कई पहलुओं में बदलाव आएगा, विशेषकर उनके अधिकारों, सुरक्षा और मुआवजे से संबंधित पहलुओं में। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कार्य घंटों से संबंधित है। नए नियमों के अनुसार, कार्य घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकते। इससे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य घंटों में एकरूपता आएगी।
प्रत्येक कर्मचारी को प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन की छुट्टी मिलेगी।
कर्मचारियों को प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन का आराम मिलेगा। यदि वे ओवरटाइम करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त वेतन मिलेगा। वर्तमान में, कई उद्योगों में कर्मचारियों को निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्यालय में रहना पड़ता है। यह नियम श्रमिकों पर भी लागू होता है। दुर्भाग्य से, उन्हें अतिरिक्त घंटों के लिए भुगतान नहीं मिलता है।
नए श्रम कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद, नियोक्ताओं के लिए प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। इस बदलाव से नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी। कर्मचारियों का शोषण करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नियोक्ता स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और शर्तों के बिना किसी श्रमिक को नियुक्त नहीं कर पाएगा।
40 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों को कंपनी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। महिला कर्मचारी किसी भी शिफ्ट में काम कर सकती हैं। हालांकि, नियोक्ताओं को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वेतन संरचना में बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं। किसी कर्मचारी का मूल वेतन उसके कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए।
