बुकिंग प्रक्रिया में सुधार तो हुआ ही है, साथ ही डिलीवरी सिस्टम भी अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गया है। वर्तमान में, 94.5% से अधिक एलपीजी डिलीवरी ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से की जाती हैं। इसका मतलब है कि सिलेंडर की डिलीवरी तभी पूरी मानी जाती है जब ग्राहक ओटीपी प्रदान करता है, जिससे धोखाधड़ी वाली डिलीवरी या लेनदेन का जोखिम काफी कम हो जाता है।
सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि देश भर में कहीं भी गैस की कमी (सूखापन) की कोई रिपोर्ट नहीं है। घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर घर को समय पर गैस मिले। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक भी सुरक्षित रखा गया है, और देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले महीने से, 5.36 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं, और लगभग 2.61 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। इससे कुल संख्या लगभग 7.97 लाख हो गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 6 लाख नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी के लिए पंजीकरण कराया है, जो एलपीजी से पीएनजी में क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है।
दिलचस्प बात यह है कि 42,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन छोड़कर पीएनजी (पेट्रोलियम गैस) का उपयोग शुरू कर दिया है। यह बदलाव शहरी क्षेत्रों में सबसे तेज़ी से हो रहा है, जहाँ पाइपलाइन से आने वाली गैस को अधिक सुविधाजनक माना जाता है।
साथ ही, सरकार अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर नज़र रखते हुए सतर्क है। विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहा है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। अब तक हज़ारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।
एलपीजी आपूर्ति और वितरण प्रणाली के डिजिटल रूपांतरण से पारदर्शिता और सुविधा दोनों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीएनजी को अपनाने में हो रही वृद्धि भविष्य में घरेलू गैस प्रणाली को और मज़बूत कर सकती है।
