वित्त वर्ष 2025-26 आम बजट मेंवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम का टैक्स फ्री कर दिया जिसे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से से लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। सभी की नजरे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर टिकी है क्योंकि इससे ब्याज दरों पर बड़ा असर पड़ सकता है।
RBI पर नजरें क्यों?
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 5 फरवरी से 7 फरवरी चलेगी। इस बैठक के सभी की नजरे नए गवर्नर संजय मल्होत्रा पर होगी ,जो पॉलिसी रेट से जुड़े फैसले लेंगे। पिछले 5 वर्षों में रेपो रेट में किसी तरह की कटौती नहीं हुई है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।
क्या RBI घटाएगा रेपो रेट?
विशेषज्ञ के मुताबिक , इस बार RBI पॉलिसी रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है अगर ऐसा हुआ तो यह लगभग 5 साल बाद रेपो रेट में बदलाव होगा। आखिरी बारमई 2020 रेपो रेट में कटौती की गई थी। लेकिन मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच इस पर 2 पॉइंट 50% की बढ़ोतरी हुई है और यह 6.50 परसेंट पर पहुंच गया अब अगर इसमें कटौती होती है तो इसी कर्जदारों को सीधा फायदा मिलेगा।
रेपो रेट घटने से EMI पर असर
अगर RBI रेपो रेट कम करता है, तो इससे सीधे तौर पर ब्याज दरों में कमी आएगी और लोन सस्ते होंगे।
होम लोन ,कर लोन पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो जाएगी।
EMI कम होने से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता पड़ेगी।
इससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
क्यों घट सकती है ब्याज रेट
बजट में इनकम टैक्स में कटौती के बाद लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
आरबीआई पहले ही नगदी बढ़ाने के उपाय कर चुका है जिससे बाजार में सकारात्मक बदलाव आया है।
अगर रेपो रेट में कमी होती है तो इससे अर्थव्यवस्था को वृद्धि की मजबूती मिलेगी जिससे उपभोक्ताओं खरीददारी के लिए प्रेरित होंगे।
क्या RBI इस बार मिडिल क्लास को देगा तोहफा?
अब सबकी नजरें 7 फरवरी को होने वाले पॉलिसी रेट ऐलान पर टिकी हैं। अगर रेपो रेट घटता है, तो यह ब्याज दरों में राहत का संकेत होगा, जिससे लाखों लोगों की EMI कम हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद ही सामने आएगा।