सरकार की ओर से किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजना के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है ।इस कड़ी में किसानों को नलकूप के बिजली बिल पर 100% सब्सिडी दी जा रही है यानी किसानों को अब निजी नलकूप के इस्तेमाल पर आने वाला बिजली का बिल माफ होगा। किसानों को अपने निजी नलकूप पर कोई बिजली बिल नहीं देना होगा। इस तरह किसानों को सिंचाई मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। बताया जा रहा है कि योजना का प्रदेश की करीब डेढ़ करोड़ किसानों को के परिवारों को मिलेगा।
2023 -24 के लिए 2400 करोड रुपए का प्रावधान किया है
दरअसल यूपी की योगी सरकार ने किसानों के हिट में कदम उठाते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% की छूट दे दी है। यह फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार की इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिजली बिल देने की जरूरत नहीं होगी। उनका बिल माफ होगा। इतना ही नहीं है जिनके पास पहले से कोई बकाया भी है तो वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इसलिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड रुपए का प्रावधान किया है। वहीं 2023 -24 के लिए 2400 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
बिजली बिल पर सब्सिडी का शूट का लाभ दोनों प्रकार के नलकूपों पर दिया जाएगा
बता दें की योगी सरकार ने चुनाव के समय किसानों से निजी नलकूप पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का वादा किया था जिसे अब उन्हें पूरा कर दिया गया है। बिजली बिल पर सब्सिडी का शूट का लाभ दोनों प्रकार के नलकूपों पर दिया जाएगा चाहे वे शहरी क्षेत्र के नलकूप हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के। राज्य में गरीब 14 लाख 73000 ग्रामीण नलकूप है जबकि 5,188 शहरी नलकूप। राज्य सरकार की ओर से करीब 200 ग्राम पंचायत को नगर ग्राम पंचायत में बदल दिया है /ऐसे में शहरी और ग्रामीणों को फर्क करके खत्म करके इस मर्ज कर दिया गया है। इस तरह दोनों की प्रकार के कुल 14 लाख 78000 पर किसानों को बिजली बिल पर 100% तक सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
एक नलकूप से 8 से 10 किसान लाभित होते हैं
अनुमान के मुताबिक ,एक नलकूप से 8 से 10 किसान लाभित होते हैं जिनके क्षेत्र में पानी पहुंचता है। इस तरह के राज्य में गरीब डेढ़ करोड़ किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। यदि प्रति किसान परिवार की पांच सदस्यों की गणना करें तो इस योजना से प्रदेश की करीब 6 से 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो सकेंगे। निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए भी यूपी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना संचालित है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को मध्य गहरी और मध्यम घरी और गहरी ट्यूबवेल की स्थापना पर सामान्य श्रेणी और लघु के और सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए कुल 2 पॉइंट 57 लख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें बोरिंग खुदवाना , जल वितरण प्रणाली तैयार करने और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए राशि शामिल होती है।
वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 5.74 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार गहरे ट्यूबवेल को लगाने के लिए सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को 3.47 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को गहरी ट्यूबवेल के लिए 6.64 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
निजी ट्यूबवेल की फ्री बिजली योजना की खास बातें
निजी ट्यूबवेल पर फ्री बिजली योजना के प्रस्ताव के तहत किसानों को 100% छूट दी जाएगी।
किसानों को 1 अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की जरूरत नहीं होगी
इससे पहले यदि कोई बताएं ट्यूबवेल बिजली बिल है तो उसके लिए ब्याज रहित योजना चलाई जाएगी। उसका भी क्रियान्वन आने वाले दिनों में हो जाएगा।
निजी ट्यूबवेल पर फ्री बिजली योजना के लिए यूपी सरकार ने 2030-24 में 2400 करोड रुपए का प्रावधान किया है। इसी प्रकार 2024 -25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
