नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन ने मंगलवार को मांग करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद टोल रिवीजन स्थगित होने के कारण राजस्व के नुकसान के लिए रियायकर्ताओ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एनएचबीएफ राजमार्ग डेवलपर्स संगठन का एक प्रमुख निकाय है।
चुनाव आयोग ने लगाई रोक
भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को NHAI से लोकसभा चुनाव पूरा होने तक राजमार्गों पर टोल संशोधन को स्थगित करने के लिए कहा है। इससे पहले एनएचएआई 1 अप्रैल से पूरे देश में राजमार्गों पर टोल टैक्स की रिवाइज करने की बात कही थी। NHBF के महानिदेशक पी सी ग्रोवर ने NHAI अध्यक्ष के लिखे एक पत्र में कहा कि ,हमें पूरा विश्वास है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर टोल शुल्क संशोधन दर को स्थगित करने पर आपके द्वारा राजस्व के नुकसान के लिए हमारे सदस्यों को नगद मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई वैधानिक आदेश नहीं होता तो उन्हें यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।
ग्रोवर ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा की क्या टोल /शुल्क दर संसोधन को विशेष राज्य के मतदान तिथियां के आधार पर यह रियायतग्राही द्वारा लागू किया जा सकता है जिसमे संबंधित राजमार्ग स्थित है या संशोधन के कार्यान्वन के लिए NHAI द्वारा एक आम तारीख की घोषणा की जाएगी।
क्या था NHBF का प्लान
टोल बढ़ोतरी का वार्षिक संशोधन जो औसतन 5% की सीमा में होने की उम्मीद थी। देश भर के अधिकांश टोल वाले राजमार्गों और एक्सप्रेस वे हिस्सों के लिए अप्रैल 1 अप्रैल को लागू होना था। NHAI की एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ,टोल शुल्क में बदलाव उन दरों को संशोधित करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है जो थोक मूल्य सूचकांक और आधारित मुद्रा स्फीति में बदलाव से जुड़ी है।
शुल्क प्लाजा और 180 रियायतग्राही-संचालित टोल प्लाजा हैं
18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और इसके बाद 26 अप्रैल ,7 मई , 13 मई , 20 मई , 25 मई ,और 1 जून को चुनाव होंगे। वोटो के गिनती 4 जून को होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 का उपयोग कर्ता शुल्क प्लाजा है। जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है। इनमें से लगभग 675 सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा और 180 रियायतग्राही-संचालित टोल प्लाजा हैं।
