देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारसृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ किसानों को पारदर्शिता से मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देश में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना चलाई जा रही है।
भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है
योजना का लाभ लेने के लिए किसानो एनएफडीपी nfdp.dof.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीयन अनिवार्य करवाना शुरू कर दिया। दरअसल मत्स्य कृषकों को केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफडीपी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया जिसको देखते हुए संचालक मछली पालन छत्तीसगढ़ से जानकारी देते हुए बताया कि एनएफडीपी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है।
भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने हेतु एनएफडीपी में पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके तहत मछली पालन मत्स्य खेत एवं मछली बेचने की व्यवस्था से जुड़ी सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जासकेगा।
पंजीयन के लिए मिलेंगे 80 रुपये
मछली पालन संचालक ने बताया कि यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है, तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खाते में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होगा तथा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा।
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पंजीयन हेतु मछली पालकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में एन्ट्री करवानी होगी। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद प्रारम्भ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। राज्य के सभी जिलों में मत्स्य कृषकों का एनएफडीपी में पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। संचालक मछलीपालन ने राज्य के सभी मत्स्य कृषकों से एनएफडीपी पंजीयन कराने की अपील की है।
