आज सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज बनता जा रहा है। हर योजना में आवेदन करते समय आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।आज हर फॉर्म के आधार कार्ड कॉपी साथ लगाना जरूरी हो गया। यहां तक की किसानों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान योजना ,आयुष्मान योजना ,कृषि यंत्र अनुदान योजना , कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान योजना सहित सभी अन्य योजनाओं के फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने नया नियम पाम किसानो के लिए जरूरी किया। नियम के तहत पाम किसान यदि अपने आवेदन के साथ आधार कॉपी नहीं लगाई तो उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के फॉर्म किसानों के लिए आधारभूत अनिवार्य कर दिया गया है
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,केंद्रीय कृषि मंत्रालय के फॉर्म किसानों के लिए आधारभूत अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसान पाम की खेती के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें आधार कार्ड अपने आवेदन के साथ लगाना होगा। आधार जरूरी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
किसानों को पाम की खेती पर सब्सिडी चाहिए उन्हें अपने आधार की जानकारी देनी होगी
इसलिए जिन किसानों को पाम की खेती पर सब्सिडी चाहिए उन्हें अपने आधार की जानकारी देनी होगी। इसके आभाव में किसानों को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने पाम किसानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के साथ कुछ समय के लिए किसानों को नियमित ढील भी दी है। यदि किसी किसान के पास आधार कार्ड नहीं है तो किसान जल्द बनवाएं। ववहीं काेई किसान तत्काल सब्सिडी की योजना से वंचित न रह जाए इसके लिए सरकार ने विकल्प के रूप में आधार कार्ड की जगह पर कोई दूसरा पहचान दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल किसान विकल्प तौर पर किसी भी पहचान पत्र के जरिए सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन बाद में उन्हें आधार पर जमा करना जरूरी होगा।
देश में पाम का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक मिशन मोड पर काम किया जा रहा है
केंद्र सरकार की ओर से देश में पाम का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम NMEO-OP आप लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की तहत सरकार ने 2025 -26 तक देश में 11 पॉइंट 20 लाख टन कच्चा पाम तेल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी भारत में बड़ी मात्रा में विदेश से आयात करता है इस पर अरबो रुपए खर्च होते हैं। इस मिशन की सहायता से भारत पर पाम तेल से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है ताकि पाम के लिए विदेशों पर निर्भरता कम की जा सके।
यह पैसा सरकारी डीबीटी के तहत किसानों खाते में ट्रांसफर करती है
अभी इस मिशन के तहत देश के 15 राज्यों में काम किया जा रहा है। इसके लिए करीब 21 पॉइंट 75 लाख हेक्टर भूमि पर खेती की जा सकती है। सरकार की ओर से इस मिशन के तहत पाम किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस सब्सिडी को वीजीपी या वायबिलिटी गैप पेमेंट कहा जाता है। किसानों को यह सब्सिडी देने के पीछे कहानी है कि जब भी देश के बाजार में कच्चे पाम की तेल की कीमत कम होती है ।उस समय किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर सब्सिडी दी जाती है। यह पैसा सरकारी डीबीटी के तहत किसानों खाते में ट्रांसफर करती है।
किसान के पास आधार नंबर जरूरी किया गया
इस सब्सिडी के लिए किसान के पास आधार नंबर जरूरी किया गया ताकि बिना रुकावट के किसान को पाम पर सब्सिडी का लाभ उसके खाते में मिल सके। ऐसे में आगामी समय में किसानों को पाम पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड देना होगा। हालांकि फिलहाल किसान आधार की जगह पर कोई वैध वैकल्पिक पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद में पाम किसानों को आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी था मैं उन्हें सरकारी सब्सिडी का लाभमिल सकेगा।
