हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए पात्रता की जांच के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए है। सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना है की केवल वास्तविकजरूरतमंद लोग ही इस योजना का लाभ उठा पाए। फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी गई है और ऐसे राशन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर बीपीएल राशन कार्ड बनवाया है तो उसका राशन कार्ड कटने की संभावना बढ़ गई है ।
सरकार राशन कार्ड धारकों की जांच के लिए कुछ मानदंड तय किये है
राज्य सरकार ने यह निर्णय उन बढ़ती शिकायत के बाद लिया गया था जिन्हें बताया गया था कि कई आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी BPL राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। सरकार राशन कार्ड धारकों की जांच के लिए कुछ मानदंड तय किये है यदि किसी परिवार का वार्षिक बिजली बिल 20000 से अधिक है जिसके नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत है ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा सकते है। संबंधित उपभोक्ताओं को इस बारे में सूचना देने के लिए मैसेज भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है।
राशन कार्ड गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिससे उन्हें कम कीमत पर अनाज और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है लेकिन कई लोग किसी फर्जी तरीके से बनवाकर इसका लाभ अनुचित लाभ उठा रहे है जिससे वास्तविक और जरूरतमंदों को नुकसान हो रहा था। सरकार की इस शख्ती से लोगों की मिली जुलीप्रतिक्रिया सामने आ रही है।
फैसले का समर्थन
कई लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और इसे सही दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं। क्योंकि इससे असली लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं कुछ लोग इससे नाराज भी है और भी इसे निश्चित कार्रवाई मान रहे हैं।
योजनाओं की पारदर्शिता
हरियाणा सरकार का एक कदम राज्य में योजनाओं की पारदर्शिता और गरीबों तक सही लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है आने वाले समय में सरकार इस तरह की जांच को और भी सख्त कर कर सकती है जिसे केवल वास्तविक जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
