प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 जनवरी 2025 से महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहे है। नए नियमो के अनुसार ,अब केवल उन्ही किसानो योजना का लाभ मिलेगा और जिनके नाम पर जमीन दर्ज है।
जमीन स्वामित्व की अनिवार्यता
जमीन का स्वामित्व योजना की मुख्यपात्रता मानदंड होगा।
किसानों को अपने नाम की स्वामित्व दस्तावेज जमा करने होंगे।
सभी परिवार के किसानों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।
प्रभावित होने वाले किसानों की संख्या
लगभग 50% किसान इस नए नियमों से प्रभावित हो सकते है ग्रामीण क्षेत्र में जमीन अक्सर से परिवारों के नाम पर होती है।
वार्षिक अनुदान
हर साल किसानों को ₹6000 मिलते हैं।
राशि ₹2000 की तीन की सम्मान किस्तों में दी जाती है।
दस्तावेज तैयारी
जमीन के स्वामित्व के सभी दस्तावेज एकत्र करें
नामांतरण प्रक्रिया शुरू करें।
सरकारी हेल्प डेस्क से मार्गदर्शन ले।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मुख्य लक्ष्य योजना में पारदर्शिता लाने और इसका दुरूपयोग रोकना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्तीय सहायता सही व्यक्तियों तक पहुंचे।
भविष्य में संभावित चुनौती
किसानों में दस्तावेज को लेकर भ्र्म
जमीन नामांतरण की जटिल प्रक्रिया
बड़ी संख्या में किसानों का योजना से बाहर होने का खतरा।
पायलट प्रोजेक्ट
को जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिनका उद्देश्य किसानों को जमीन स्वामित्व प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्धकरना है।
महत्वपूर्ण सलाह
अपने दस्तावेज समय रहते तैयार करें
स्थानीय राजस्व कार्यालय से संपर्क करें
डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें
