EPS-95 Pension को लेकर EPFO और सरकार को सुझाव, पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा, देखें

Saroj kanwar
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कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और पेंशन BOGIYO KE बीच सीधी लड़ाई चल रही है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतार रहे हैं । पेंशन भोगियों को सरकार से बड़े आश्वासन की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हो सकी पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। यहां जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।

पेंशन आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सुझाव दिया , उन्होंने लिखा कि मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहला करनी चाहिए। उन्होंने चार बिंदु में यह बताया। जिससे पेंशन भोगियों का भला हो सकता है।

EPS 95 पेंशनर्स के लिए सुझाव, EPS-95 Pension को लेकर EPFO और सरकार को सुझाव

पेंशन वेतन सीमा का सम्बोधन


सरकार को पिछले संसोधन यानि 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। पेंशन भोगियों के अधिक लाभ मिल सकता है।

न्यूनतम पेंशन का संशोधन

कल्याणकारी उपाय के रूप में बजट सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियो को कुछ राजत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए । इससे उन्हें बेहतर जीवन यापन का मौका मिल सकता है।

फंड का एक्चुअल मूल्यांकन

नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुअल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किया जा सकेंगे।

EPS फंड का निवेश

कर्मचारी पेंशन योजना फंड को अधिक रिटर्न देने वाले साधनो में निवेश किया जाना चाहिए इससे शुरुआतीसेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे-धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थितिमजबूत होगी।

Pension Fund – पेंशनर्स की मांग


पेंशनर्स की ये मांगें सरकार और EPFO के लिए चुनौती बन चुकी हैं ! यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है, तो पेंशनभोगियों को काफी राहत मिल सकती है । और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है ! कर्मचारी पेंशन योजना 95 को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है।

पेंशनभोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है । अब देखना यह है कि सरकार और EPFO इन सुझावों पर क्या कदम उठाते हैं ! और पेंशनभोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं।

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