सेबी की तरफ से निवेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जहां पर सेबी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में निवेश की सीमा को घटा दिया है। जहां पर अब कम राशि भी निवेश कर सकेंगे। पहले जहां पर न्यूनतम एक करोड़ रुपये निवेश कर सकते थे, लेकिन अब इसको घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा दूसरे नियमों को भी बदला है।
कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने निजी कंपनियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट) के लिए प्राथमिक बाजार में न्यूनतम आवंटन लाट या न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह निवेश सीमा एक से 25 करोड़ रुपये थी, जो संपत्ति के मिश्रण पर निर्भर करता था। इस संशोधन के बाद सभी इनविट में निवेश की सीमा समान हो गई है।
एक सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, रीट-इनविट के संबंधित पक्षों को तब तक सार्वजनिक नहीं माना जाएगा, जब तक वे योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआइबी) न हों। ये संशोधन सेबी के बोर्ड द्वारा जून में प्रस्तावित सुधारों के बाद लागू हुए हैं। इसके अलावा सेबी ने 90 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को गैर-सूचीबद्ध करने के नियमों में बदलाव किया है।
अब ऐसी कंपनियों को गैर-सूचीबद्ध करने या शेयर बाजारों से हटाने के लिए दो-तिहाई सार्वजनिक शेयरधारकों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे कंपनियों को शेयर मूल्य से 15 प्रतिशत ज्यादा भाव देकर गैर-सूचीबद्ध किया जा सकता है।
