School Holiday: जम्मू-कश्मीर सरकार के स्कूली शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने आधिकारिक तौर पर कश्मीर डिवीजन के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है. आदेश के अनुसार, गर्मी की छुट्टियां 23 जून से शुरू होकर 7 जुलाई 2025 तक रहेंगी, और इस दौरान सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी.
सरकारी और निजी स्कूल दोनों पर लागू रहेगा आदेश
इस आदेश का दायरा सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा, जो हायर सैकेंडरी स्तर (12वीं तक) संचालित होते हैं. यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल गर्मी की छुट्टियों में पूरी तरह बंद रहेंगे.
स्कूल 8 जुलाई से दोबारा खुलेंगे
छुट्टियों की समाप्ति के बाद सभी स्कूल 8 जुलाई से पुनः खुल जाएंगे. इस दौरान छात्रों को घर पर ही अध्ययन की सलाह दी गई है. किसी भी शैक्षणिक संस्था को इन तारीखों के बीच किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.
आदेश के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रशासन से कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान कोई भी स्कूल खुला न मिले.
विभागों को भेजी गई आदेश की प्रतिलिपि
जारी आदेश की प्रतिकृति डिवीजनल कमिश्नर, सभी उपायुक्तों, शिक्षा विभाग के सचिव, जेके बोर्ड, सूचना निदेशालय, दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर जैसे प्रमुख विभागों को भेज दी गई है ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति न बने.
मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार का निर्देश
आम जनता को समय रहते सूचना देने के लिए आदेश के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सौंपी गई है. निदेशालय ने मीडिया से अपील की है कि इस सूचना को व्यापक रूप से प्रसारित कि
छात्रों और अभिभावकों को मिली बड़ी राहत
भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार के इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण कई जिलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिस कारण अभिभावक भी छुट्टियों की मांग कर रहे थे.
पहले से की गई थी छुट्टियों की मांग
कई शिक्षक संघों और स्कूल संगठनों ने पहले ही शिक्षा विभाग से गर्मी की छुट्टियों की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया था कि छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह आवश्यक कदम है, और अब सरकार ने उनकी बात मान ली है.
