जब भी कोई कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते है तो अलग ही खुशी होती है। लेकिन आप सभी को बता दे कर्मचारियों की उम्र में जो रिटायरमेंट की उम्र है अगर इसमें से कोई बदलाव कर दिया जाये तो तो कर्मचारी को फर्क जरुरत पड़ेगा। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है तो उसके मन में एक बात हमेशा बैठी रहती है उनको कितने साल तक नौकरी करनी है। अब उम्र में फिर बदलाव होगा तो कर्मचारी मेंटली परेशान जरूर होंगे। कर्मचारियों की उम्र के बदलाव को लेकर सरकार का जवाब आ गया है यहां जानते हैं पूरीखबर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा निवृति की उम्र बहुत ही मायने रखती है। जहाँ एक तरफ बढ़ती जनसंख्या के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है वही दूसरी और सरकार रोजगार देने के लिए रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव कर सकती है। ऐसे में ये सवाल संसद तक में पहुंच चुका है जिस पर सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया है।
संसद में जब इस विषय में पूछा गया कि क्या भारत सरकार सरकारी सेवा में बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा को घटाने जा रही है ?क्या सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने जा रही है इस पर सरकार ने संसद में बड़ा बयान दिया है। यह ब्यान सीधे तौर पर कर्मचारी संबंधित है। जानते पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जब संसद में क्या सरकारी कर्मचारी समय से पहले रिटायर्ड हो जायेंगे क्या अधिकतम आयु सीमा का सेवाकाल को कम किया जाएगा । इसके साथ ही सवाल आया कि क्या सरकारी कर्मचारी काम के आधार पर सेवानिवृत करेगी। क्या 30 साल तक सेवा देने के बाद कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जायेगा। वहीं लोगों ने कहा कि कहीं चिंगारी जली है तभी यह धुंआ उठ रहा है।
केंद्र सरकार की तरफ से संसद में स्पष्ट कर दिया की ना कहीं, चिंगारी उठ रही है और ना ही कहीं धुआं उठ रहा है कर्मचारियों के मन में ये फालतू डर बैठा हुआ उसे निकाल दे। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया की उम्र घटाने का कोई फैसला नहीं है । इस प्रकार की कोई प्रस्ताव भी नहीं और ना ही प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
भाजपा सांसद की तरफ से पूछा गया था सवाल
भाजपासांसद TEJVI सूर्य ने संसद में सरकार से यह सवाल पूछा था। क्या साल 2000 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों कीसेवानिवृति की आयु सिमा में बदलाव किया जाएगा। क्या 30 साल की नौकरी या फिर 60 साल की अधिकतम उम्र में से जो कुछ पहले हुइस पर विचार हो रहा है इस पर सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया है।
