भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं अब
भूटान, नेपाल और श्रीलंका में रुपये में कर्ज दे सकेंगी। आरबीआई ने सीमा पार कारोबार लेनदेन को आसान बनाने के लिए इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा, बाहरी व्यापार को लगातार आसान बनाने के प्रयासों के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन में संशोधन किए गए हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने इसी महीने हुई अपनी तीन दिवसीय बैठक में इसकी घोषणा की थी।
भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों और उनकी विदेशी शाखाएं इसमें शामिल हैं। जनवरी, 2025 में आरबीआई ने भारतीय निर्यातकों को निर्यात आय की प्राप्ति के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी थी। इन खातों में बिना उपयोग वाली शेष राशि को प्राप्ति की तिथि से अगले महीने के अंत तक वापस भेजना आवश्यक है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत में आईएफएससी के अंतर्गत किसी बैंक में रखे गए विदेशी मुद्रा खातों के मामले में प्रत्यावर्तन की अवधि को तीन महीने बढ़ाया जाएगा।
