भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नामांकन सुविधा के संबंध में नए और सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 नवंबर, 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत, अब सभी बैंकों (सहकारी और ग्रामीण बैंकों सहित) के लिए अपने ग्राहकों को नामांकन सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा। RBI का उद्देश्य खाताधारकों की मृत्यु के बाद दावों के निपटान को आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाना है। यह नया नियम बैंकों और ग्राहकों के बीच पूरी नामांकन प्रक्रिया को बदल देगा, जिससे आपका वित्तीय भविष्य और अधिक सुरक्षित हो जाएगा।
नामांकन अब अनिवार्य होगा’
RBI के नए नियम नामांकन को एक औपचारिक और अनिवार्य प्रक्रिया बनाते हैं, जिससे बैंकों की जवाबदेही बढ़ती है। RBI ने सभी बैंकों को अपने सभी ग्राहकों को नामांकन सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। यदि कोई ग्राहक नामांकन सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता है, तो उसे एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इस कारण से बैंक खाता खोलने में देरी नहीं कर सकते। बैंकों को नामांकन फॉर्म प्राप्त होने के तीन कार्यदिवसों के भीतर रसीद जारी करनी होगी। अभिलेखों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पासबुक या सावधि जमा रसीद पर “नामांकन पंजीकृत” लिखना भी अनिवार्य होगा।
नामांकन परिवर्तन और अस्वीकृति नियम
नए नियम ग्राहकों को नामांकन दर्ज करने, रद्द करने या संशोधित करने का स्पष्ट विकल्प देंगे और प्रत्येक परिवर्तन का लिखित प्रमाण बैंक को देना होगा। यदि बैंक किसी भी कारण से नामांकन अस्वीकार करता है, तो उसे ग्राहक को तीन कार्यदिवसों के भीतर लिखित रूप से सूचित करना होगा। यह नियम ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करता है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी खाते में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं और उनमें से किसी एक की धनराशि प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नामांकन स्वतः ही समाप्त माना जाएगा।
त्वरित दावा निपटान
ये दिशानिर्देश RBI के पिछले प्रावधानों के अनुरूप हैं, जिनमें मृतक ग्राहकों के दावों का 15 दिनों के भीतर निपटान करने का प्रावधान था। वैध नामांकन या उत्तरजीविता खंड के मामले में, बैंक खाताधारक की मृत्यु पर सीधे नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को धनराशि जारी कर सकता है। यह प्रावधान परिवारों को लंबी कानूनी कार्यवाही से बचाता है।
