Ratlam News: रतलाम जिले में सरकारी राशन योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जाती है ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। जिले में 2300 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है। फिर भी वे सस्ते गेंहू-चावल के लिए सरकारी दुकानों की लाइन में खड़े नजर आते हैं। सवाल यह है कि जब आमदनी अच्छी है तो गरीबों का हक मारने की क्या मजबूरी है? खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया है और 14 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके नाम राशन पोर्टल से हटा दिए जाएंगे और उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।जिले में सरकारी राशन लेने वाले 2 लाख 40 हजार परिवार हैं। जिनके कुल सदस्य 9 लाख 65 हजार हैं। अधिकारियों का कहना है कि पात्रता नियमों के अनुसार अब तक सभी को राशन मिल रहा है। उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी होने के बाद पहली बार वार्षिक आय 6 लाख से अधिक होने को लेकर उपभोक्ताओं से जवाब मांगा जा रहा है।
जिले में सरकार की तरफ से 2300 लोगों की सूची पोर्टल पर जारी हुई, जो अभी योजना का लाभ उठा रहे हैं। नोटिस संबंधी कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब सरकार छंटनी के मूड में है। नोटिस के जवाब से असंतुष्टि के बाद उनका राशन बंद कर दिया जाए या फिर उनसे रिकवरी भी हो सकती है। जैसे अन्य शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों से होती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन परिवारों के पास अच्छी आय है, वे बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। जब वे सरकारी राशन उठा लेते हैं तो पात्र लोगों को अपने हक से वंचित होना पड़ता है।
आयकर विभाग की सूची से खुला राज
आयकर विभाग से मिली जानकारी के आधार पर प्रदेश सरकार ने ऐसे हजारों राशन कार्डधारियों की लिस्ट खाद्य विभाग के पोर्टल पर डाली है। जिनकी सालाना आय 6 लाख से 10 लाख या उससे अधिक है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने बताया कि हमने 2300 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सभी को अपने-अपने ब्लॉक के एसडीएम कार्यालय में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना होगा।
मशीन का डाटा अपडेट नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रहे राशन
बारिश को देखते हुए सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया था। अब सितंबर शुरू हो गया है लेकिन राशन केंद्रों पर ताले लगे हैं। इस संबंध में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी मशीन का डाटा अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण राशन नहीं दे रहे हैं। उपभोक्ताओं को राशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है
57 हजार से ज्यादा का सत्यापन बाकी
जिले में 9.65 लाख हितग्राही सदस्य हैं, जिनमें से 9.07 लाख (94 प्रतिशत) की ई-केवाईसी हो चुकी है। जबकि 57 हजार से अधिक का सत्यापन बाकी है। विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही शासन स्तर से सीधे राशन का आवंटन जारी हो रहा है। जिनका सत्यापन शेष है, उनके कार्ड सक्रिय नहीं किए जाएंगे।
