Ration Card Suspended: ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ लेने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त कदम उठाया है। जिन लाभार्थियों ने तय समयसीमा तक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया, उनके राशन कार्ड निलंबित किए जाएंगे। इस फैसले से करीब 20.58 लाख राशन कार्ड धारक प्रभावित हो सकते हैं।
30 जून थी अंतिम तारीख
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ई-केवाईसी वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 30 जून थी। इससे पहले भी सरकार ने लाभार्थियों को कई बार समय बढ़ाकर अवसर दिया था, ताकि वे अपने दस्तावेज़ अपडेट करा सकें। बावजूद इसके लाखों लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की।
अगस्त 2024 से शुरू हुआ था ई-केवाईसी अभियान
सरकार ने अगस्त 2024 से पूरे राज्य में ई-केवाईसी वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मृत या अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से हटाना था, जिससे सही लोगों तक राशन की सुविधा पहुंच सके। इसके तहत बायोमेट्रिक सत्यापन (आईरिस स्कैन) अनिवार्य किया गया है।
तीन महीने तक नहीं मिलेगा चावल का कोटा
मंत्री पात्रा ने स्पष्ट किया कि जिन राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें अगले तीन महीनों तक चावल नहीं मिलेगा। इस अवधि में उन्हें उचित मूल्य की दुकानों (PDS Stores) पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर उनका राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
PDS स्टोर पर पहुंचते ही होगा ई-केवाईसी और कार्ड का नवीनीकरण
सरकार का मानना है कि वास्तविक लाभार्थी जरूर राशन की दुकान पर आएंगे। जैसे ही वे PDS स्टोर पर पहुंचेंगे, वहां उनका ई-केवाईसी किया जाएगा और उनका राशन कार्ड फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला पारदर्शिता और संसाधनों के सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
कुल लाभार्थियों का बड़ा हिस्सा प्रभावित
आंकड़ों के मुताबिक, ओडिशा में 3.25 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6.48 लाख लोग राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में 20.58 लाख कार्डों का निलंबन एक बड़ी संख्या है, जो राज्यभर में राशन वितरण व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा।
धान की खरीद में भी बड़ी घोषणा
मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने राशन कार्ड मुद्दे के साथ-साथ धान खरीद को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार के रबी सीजन में 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले सीजन में केवल 12 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। इसका कारण है कि सरकार अब पंजीकृत किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही है।
टोकन लेने वाले किसानों का धान जरूर खरीदेगी सरकार
मंत्री ने साफ किया कि जिन किसानों ने मंडियों में जाकर टोकन प्राप्त कर लिया है, उनका धान जरूर खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि किसान अपना आईरिस स्कैन जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि उन्हें भी लाभ में कोई बाधा न आए।
पारदर्शी वितरण और अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा
ओडिशा सरकार का यह कदम दिखाता है कि अब वह पारदर्शी और जवाबदेह वितरण प्रणाली की ओर बढ़ रही है। ई-केवाईसी के जरिए डुप्लीकेट, मृत और अपात्र लाभार्थियों को हटाना लक्ष्य है। यह अभियान अगर पूरी तरह सफल रहा, तो राशन प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार पर रोक संभव हो पाएगी।
लाभार्थियों को क्या करना चाहिए?
- यदि आपका राशन कार्ड निलंबित हुआ है, तो अगले तीन महीने में प्रक्रिया पूरी कर पुनः सक्रिय कराएं।
- अपने नजदीकी PDS दुकान पर जाकर ई-केवाईसी पूरा करें।
- आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर जाएं।
- बायोमेट्रिक सत्यापन (आईरिस स्कैन) जरूर करवाएं।
