Ration Card New Rules: भारत में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह न केवल सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का साधन है बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी आवश्यक है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस व्यवस्था को संचालित करता है और समय-समय पर इसमें बदलाव करता रहता है। वर्ष 2025 में सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं, जिनका पालन हर कार्ड धारक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
केवाईसी की अनिवार्यता
नए नियमों में सबसे अहम बदलाव यह है कि अब सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। ऑनलाइन प्रक्रिया में सरकारी पोर्टल पर जाकर जानकारी अपडेट करनी होगी, जबकि ऑफलाइन के लिए नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। केवाईसी के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति, सदस्यों की संख्या और आधार नंबर का सत्यापन किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी कार्डों को रोकना और केवल पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
केवाईसी की लागत और अंतिम तिथि
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवाईसी पूरी तरह से मुफ्त है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति निजी एजेंसी या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया करवाता है तो उसे मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। सरकार ने अलग-अलग राज्यों के लिए अंतिम तिथियां तय की हैं और निर्धारित समय सीमा तक केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
बैंक और मोबाइल लिंकिंग की आवश्यकता
2025 के नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड को बैंक खाता और मोबाइल नंबर से जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। बैंक खाता लिंक होने से लाभार्थियों को सीधे खाते में योजनाओं का पैसा मिल सकेगा। वहीं मोबाइल नंबर जोड़ने से सरकार कार्डधारकों से सीधे संपर्क कर सकेगी और एसएमएस के जरिए राशन की उपलब्धता तथा नए नियमों की जानकारी पहुंचाई जा सकेगी।
बायोमेट्रिक और खाद्यान्न पर्ची की शर्त
सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत अब राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार का कोई भी सदस्य फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए अपनी पहचान साबित किए बिना राशन प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही खाद्यान्न पर्ची भी आवश्यक होगी। यह कदम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
नियमों का उल्लंघन होने पर परिणाम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई राशन कार्ड धारक नए नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब यह होगा कि सब्सिडी वाले राशन की आपूर्ति बंद हो जाएगी और साथ ही गैस सब्सिडी, चिकित्सा योजनाओं और अन्य सरकारी लाभ भी रुक जाएंगे।
कार्ड धारकों को दी गई सलाह
राशन कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और बैंक खाता व मोबाइल नंबर को राशन कार्ड से लिंक कर लें। इसके साथ ही सही जानकारी और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसका कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित खाद्य विभाग से संपर्क करना चाहिए और अंतिम तिथि से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए।
