Ration Card eKYC: राशन कार्ड रखने वाले लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवायसी (e-KYC) नहीं कराई है। उनके लिए 1 से 15 जुलाई 2025 तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान घर-घर जाकर अधिकारियों द्वारा ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ताकि सही लाभार्थियों को ही राशन का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
क्यों चलाया जा रहा है विशेष अभियान?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों की सटीक पहचान और राशन वितरण में पारदर्शिता के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
इस अभियान के तहत:
- अपात्र, मृत और अस्तित्वहीन लाभार्थियों को हटाया जाएगा
- शेष बचे पात्र लाभार्थियों की ई-केवायसी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी
अब तक कितनी ई-केवायसी हो चुकी है?
राज्य में कुल 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार पात्र लाभार्थी हैं। इनमें से 4 करोड़ 75 लाख 66 हजार लोगों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
इसके अतिरिक्त:
- 2 लाख 36 हजार फर्जी या अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाए जा चुके हैं
- अब भी 54 लाख 40 हजार से अधिक लोगों की ई-केवायसी बाकी है
ई-केवायसी के बाद ही मिलेगा राशन
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने ई-केवायसी पूरी नहीं की है। उन्हें जून के बाद राशन वितरण नहीं किया जाएगा। जब तक वे सत्यापन नहीं करवा लेते। इसका मतलब है कि राशन पाने के लिए ई-केवायसी अनिवार्य कर दी गई है।
कलेक्टर्स को सौंपा गया अभियान का जिम्मा
राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस अभियान को सफलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से संचालित करें। इसके लिए:
- पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी और रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाई गई है
- संबंधित अधिकारी घर-घर जाकर हितग्राहियों का सत्यापन करेंगे
- ई-केवायसी से वंचित लोगों की सूची उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालयों पर चस्पा की जाएगी
कैसे कराएं ई-केवायसी? (प्रक्रिया)
- उचित मूल्य दुकान पर जाकर या “मेरा राशन” मोबाइल ऐप के जरिए
- फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पहचान की पुष्टि
- अगर:
- आधार में नाम या मोबाइल नंबर गलत है,
- या बायोमेट्रिक डेटा अपडेट नहीं है,
- तो नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर डाटा अपडेट कराना होगा
- ई-केवायसी पूरी होने के बाद ही पात्रतानुसार राशन का वितरण किया जाएगा
सूचना और सहयोग के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था
प्रत्येक जिले में ई-केवायसी अभियान की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें:
- प्रत्येक सत्यापन दल की रोजाना की रिपोर्टिंग की जाएगी
- ई-केवायसी के दौरान आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सूचना के विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया जाएगा
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि वास्तव में पात्र लोगों को ही राशन योजना का लाभ मिले और फर्जी, मृत या डुप्लीकेट राशन कार्ड धारकों को सिस्टम से हटाया जाए। इससे:
- योजनाओं में पारदर्शिता आएगी
- बजट और संसाधनों का सही उपयोग होगा
- वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक राशन वितरण प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा
ई-केवायसी से वंचित परिवारों के लिए चेतावनी
अगर कोई परिवार 15 जुलाई 2025 तक ई-केवायसी नहीं कराता है, तो उसके राशन वितरण में रुकावट आ सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे:
- उचित मूल्य दुकान पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें
- निर्धारित समय सीमा में ई-केवायसी कराएं
- आधार और मोबाइल नंबर को सही करवा लें
