विद्युत विनियामक आयोग (आईआरसी) ने सोलर प्लांट से बनी एनर्जी के बैटरी स्टोरेज सिस्टम की ड्राफ्ट गाइडलाइन को लेकर आमजनता से 14 नवंबर तक सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद आयोग बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विनियम-2025 जारी करेगा। इन विनियमों में कंपनियों, आम जनता, बिजली निगमों सहित अन्य संस्थाओं की और बैटरी स्टोरेज सिस्टम की गाइडलाइन व मापदंड तय होंगे। गाइडलाइन बनने के बाद सभी उपभोक्ता अपनी तय बिजली की मांग (लोड) तक, सोलर एनर्जी प्लांट के साथ या उसके बिना बैटरी सिस्टम लगा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को ऑफ पीक समय में ग्रिड से बिजली खरीद कर स्टोर करने और पीक टाइम में इसे वापस ग्रिड को बेचकर फायदा कमाने की अनुमति होगी। बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली निगम ऑफ पीक टाइम में सस्ती बिजली भी उपलब्ध करवा सकती है।
केंद्र से मिलेगी 720 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता
राजस्थान को केन्द्रीय बिजली मंत्रालय ने वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 4 हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया है। इसके लिए 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट आवर की दर से ₹720 करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिलेगी। वीजीएफ के अंतर्गत यह सहायता भारत सरकार के पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से दी जाएगी।
