PNGRB Action Plan: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक महत्वाकांक्षी एक्शन प्लान तैयार किया है. इस योजना का उद्देश्य देश के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को एकसाथ अनेक फ्यूल विकल्प मुहैया कराना है.
अब एक ही स्टेशन पर मिलेंगे सभी ईंधन
PNGRB की योजना के अनुसार, CNG और LNG स्टेशन पर अब पेट्रोल और डीजल की बिक्री की भी अनुमति दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को एक ही जगह पर सभी प्रमुख ईंधन विकल्प मिल सकेंगे, जो यात्रा और समय दोनों की बचत करेगा. यह कदम इंटीग्रेटेड फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ी पहल है.
गैस एक्सचेंज सिस्टम में होंगे अहम बदलाव
योजना के अंतर्गत गैस एक्सचेंज के कार्य में भी महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे. इसमें नए कॉन्ट्रैक्ट, नए प्रोडक्ट और व्यापक ट्रेडिंग ऑप्शंस को शामिल किया जाएगा ताकि देशभर में गैस का व्यापार और आपूर्ति प्रणाली और अधिक ट्रांसपेरेंट और प्रतिस्पर्धात्मक बन सके.
तय होगा नया टैरिफ फॉर्मूला
PNGRB द्वारा गैस टैरिफ निर्धारण के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा. इस फॉर्मूले से टैरिफ प्रणाली अधिक पारदर्शी और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनेगी. इस सुधार का सबसे बड़ा असर ‘वन नेशन, वन टैरिफ’ के कॉन्सेप्ट को लागू करने में दिखाई देगा, जिससे पूरे देश में गैस की कीमत एक समान हो सकेगी.
उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
‘वन नेशन वन टैरिफ’ के लागू होने से हर राज्य में गैस उपभोक्ताओं को समान दर पर सुविधा मिलेगी. यह कीमतों में असमानता को खत्म करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा. साथ ही, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी गैस नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा सकेगा.
शेयर बाजार में दिखा पॉजिटिव असर
PNGRB की इस घोषणा के बाद गैस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है.
- महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के शेयरों में 2.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.
- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के स्टॉक्स में भी तेजी आई है.
- गेल (GAIL) और अदानी टोटल गैस के शेयरों में भी मजबूत उछाल देखा गया है.
- यह इशारा करता है कि बाजार इस पहल को विकास और निवेश के बड़े अवसर के रूप में देख रहा है.
ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश और प्रतिस्पर्धा
PNGRB की यह नीति भारत के ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. इससे न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी बल्कि देश में निवेश और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा.
