PM Jan Dhan Yojana: सरकार डालेगी सभी खातों में 10 हजार रूपये ,यहां जाने किसे मिलेगा ये लाभ

Saroj kanwar
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देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए समयपर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है। सरकार पीएम जन धन योजना का लॉन्च किया गया जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व से भी शुरू हुई जितने भी लोग बैंक सुविधाओं से वंचित है उन्हें योजना के तहत सुविधाओं से जोड़ना है। इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं।

पीएम जन धन योजना क्या है


पीएम जन धन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना है। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लांच किया गया था। योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के लोगों को बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। खास तौर पर योजना में नागरिकों के लिए शुरू की गई जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार की बैंक की सुविधा का लाभ नहीं लिया है।

योजना का लाभ क्या है

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किया जा रहे हैं निम्नलिखित है।
योजना के माध्यम से नागरिक मुफ्त में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
अगर आप अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो उन्हें 6 महीने की पश्चात ₹10000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ मिलता है। इस लाभ आपका जरूरत पड़ने पर प्राप्त कर सकते हैं।
रुपए डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन लेनदेन से आसानी से की जा सकती है। आप एटीएम से भी राशि निकाल सकते हैं।
अकाउंटेंट होल्डर को ₹200000 तक का दुर्घटना बीमा कर दिया जाता है।
वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए ₹30000 का बीमा कवर भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से सभी अकाउंट होल्डर को आर्थिक सुविधा प्रदान करने के लिए ₹10000 की आर्थिक सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा का लाभ केवल उन्हें नागरिक को दिया जाएगा जिनके खाते में ₹500 की राशि होती है। वह भी नियमित रूप से लेनदेन करते रहते हैं। यह इस राशि प्राप्त करके आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वित्तीय परेशानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम जन धन योजना की उपलब्धियां

जब से प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया है इससे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना की बहुत सारी उपलब्धियां है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लाखों लोगों की बैंक अकाउंट ओपन किए हैं। योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाया गया है।

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