PM Awas Yojana New Gramin Survey Shuru :भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वे अपने लिए एक पक्का और सुरक्षित मकान बनवा सकें। बहुत से लोग आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं जो बारिश और आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कुछ परिवारों के मकान इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनमें रहना खतरनाक है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की है जो गरीब और वंचित परिवारों को पक्का मकान बनवाने में मदद करती है।
सर्वे की आवश्यकता और उद्देश्य
सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसलिए यह जरूरी है कि पहले यह पता लगाया जाए कि किन परिवारों के पास अपना पक्का मकान नहीं है और कौन से परिवार कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सर्वे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों का निरीक्षण किया जाएगा और उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। जिन परिवारों को वास्तव में पक्के मकान की आवश्यकता है उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यह सर्वे योजना की सफलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
एक लाख बीस हजार से एक लाख तीस हजार रुपये की सहायता
पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि लाभार्थी के क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो परिवार समतल मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें एक लाख बीस हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं जो परिवार पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं उन्हें एक लाख तीस हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की लागत अधिक होती है और निर्माण में भी अधिक कठिनाइयां आती हैं इसलिए वहां के लाभार्थियों को अधिक राशि दी जाती है। यह राशि किश्तों में दी जाती है ताकि निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा हो सके।
मकान के साथ शौचालय और अन्य सुविधाएं
पीएम आवास योजना केवल चार दीवारी बनवाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य लाभार्थियों को एक संपूर्ण और स्वस्थ आवास प्रदान करना है। इसलिए मकान निर्माण की राशि के साथ-साथ शौचालय बनवाने के लिए भी अलग से धनराशि प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय होना अनिवार्य है और यह योजना इसे सुनिश्चित करती है। इसके अलावा लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए जल कनेक्शन भी दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन भी मुफ्त में प्रदान किया जाता है। इस तरह सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी परिवार को एक आधुनिक और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।
सर्वे के लिए कौन है पात्र
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे में भाग लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक भारत के किसी गांव में स्थायी रूप से निवास करता हो। शहरी क्षेत्रों के निवासी इस योजना के पात्र नहीं हैं। आवेदक के पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर उसका मौजूदा मकान जर्जर और रहने योग्य नहीं होना चाहिए। जिन परिवारों के मकान कच्चे हैं यानी मिट्टी, बांस या अन्य अस्थायी सामग्री से बने हैं वे भी योजना के पात्र हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति इस योजना में प्राथमिकता पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है। विधवा महिलाएं भी इस योजना की पात्र हैं।
सर्वे के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे में भाग लेने और आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड है जो आपकी पहचान और नागरिकता का प्रमाण है। यदि आपके पास कोई जमीन है तो उसके सभी दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी या जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। राशन कार्ड भी जरूरी है जो आपके परिवार के सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी से संबंध रखते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र से यह साबित होता है कि आप उसी गांव के स्थायी निवासी हैं। आपके वर्तमान घर की फोटो भी लगानी होगी जिससे उसकी स्थिति का पता चल सके। आय प्रमाण पत्र से आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी है जिस पर योजना से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होंगी।
आवास प्लस ऐप से सर्वे में भागीदारी
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब लाभार्थी स्वयं अपना सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आवास प्लस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। इसके साथ ही आधार फेस आरडी नाम की एक और ऐप भी डाउनलोड करनी होती है जो आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जरूरी है। दोनों ऐप्स डाउनलोड करने के बाद आवास प्लस ऐप खोलनी होती है। ऐप में सेल्फ सर्वे का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करना होता है। फिर ऑथेंटिकेट बटन दबाकर आधार फेस आरडी ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान से सत्यापन करना होता है। इसके बाद पीएम आवास योजना का सर्वे फॉर्म खुल जाता है।
सर्वे फॉर्म भरने की प्रक्रिया
एक बार सत्यापन पूरा हो जाने के बाद आपको अपना पिन सेट करना होता है जो भविष्य में लॉगिन के लिए काम आएगा। फिर पीएम आवास योजना का विस्तृत सर्वे फॉर्म आपके सामने आता है। इस फॉर्म में आपको अपने परिवार की पूरी जानकारी भरनी होती है जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके नाम, उम्र और व्यवसाय। अपने मौजूदा मकान की स्थिति के बारे में विस्तार से बताना होता है कि वह पक्का है या कच्चा, कितने कमरे हैं और क्या वह रहने योग्य है। आपकी आर्थिक स्थिति और आय के स्रोत के बारे में भी जानकारी देनी होती है। सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। अंत में फॉर्म को ध्यान से चेक करके सबमिट बटन दबा देना होता है। इस तरह आपका सर्वे फॉर्म जमा हो जाता है।
सर्वे के बाद की प्रक्रिया
सर्वे फॉर्म जमा करने के बाद आपका आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास चला जाता है। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आपके आवेदन की जांच की जाती है। अधिकारी आपके घर का वास्तविक निरीक्षण भी कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपको योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है। फिर आपको पहली किस्त के रूप में चालीस हजार रुपये दिए जाते हैं जिससे आप मकान निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी राशि निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्तों में दी जाती है। पूरी प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं इसलिए धैर्य रखना जरूरी है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि आप भी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपना सर्वे अवश्य कराएं। पक्का मकान हर परिवार का सपना होता है और यह योजना उस सपने को साकार करने में मदद करती है। सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और सही जानकारी भरें।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे से संबंधित नियम, पात्रता मानदंड और वित्तीय सहायता की राशि समय-समय पर बदल सकती है। आवेदन करने से पहले कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करें या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। यह लेख किसी आधिकारिक सरकारी दस्तावेज का स्थान नहीं लेता।
