एनपीएस: देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, केंद्र सरकार का ताज़ा रुख इस उम्मीद पर पानी फेरता दिख रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ओपीएस का दौर वापस नहीं आएगा, बल्कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ही आगे का रास्ता होगा।
यह बहस कहाँ से शुरू हुई?
जनवरी 2004 में, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू की। यह एक अंशदायी प्रणाली है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करते हैं। हालाँकि, ओपीएस के तहत, पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी, जो गैर-अंशदायी और गारंटीकृत थी। जैसे-जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, ओपीएस सरकार के लिए बोझ बनती गई।
इक्कीस साल बाद, कर्मचारियों की बढ़ती माँग के बीच, केंद्र सरकार ने एक नई यूपीएस योजना लागू की, जिसमें एनपीएस और ओपीएस दोनों की विशेषताएँ शामिल हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। यूपीएस में अंशदान अनिवार्य होगा, लेकिन न्यूनतम पेंशन गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष ओपीएस की बहाली को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में फिर से उठाया। हालाँकि, केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति दोहराई कि ओपीएस की बहाली पर विचार नहीं किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी गई। इन शर्तों में एक बिंदु स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ओपीएस अब संभव नहीं है।
नई आवश्यकताओं के अनुसार, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करते समय गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्तपोषित लागतों पर विचार करना होगा। इसका अर्थ है कि सरकार उन योजनाओं को, जिनका पूरा भार सरकारी खजाने पर पड़ता है, वित्तीय रूप से अस्थिर मानती है। यही मॉडल पुरानी पेंशन योजना पर भी लागू किया गया था, जिसे वित्तीय रूप से अस्थिर और असंपोषणीय माना गया था।
यूपीएस और एनपीएस: पेंशन नीति का भविष्य
एफई की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार अब एनपीएस और यूपीएस को मिलाकर एक अधिक पारदर्शी और टिकाऊ पेंशन प्रणाली बनाने पर विचार कर रही है। यूपीएस, एनपीएस जैसी ही निवेश प्रणाली को बरकरार रखेगा, लेकिन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन सुरक्षा भी प्रदान करेगा, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि यह मॉडल कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए संतुलित होगा।
ओपीएस का लाभ कमाना मुश्किल क्यों है?
एफई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ओपीएस को फिर से लागू करने से सरकारी बजट पर काफी दबाव पड़ेगा। कई राज्यों में, पेंशन व्यय पहले ही कुल बजट के 20 से 25 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। अगर केंद्र सरकार भी ओपीएस की ओर लौटती है, तो इससे विकास योजनाओं और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो सकती है।
