अब अनाज के लिए होगी राशन कार्ड की जरूरत ,सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव

Saroj kanwar
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भारत में आज की बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दो वक्त का खाना जुटाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोगों के लिए भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर आसान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते है ये स्किम लगभग सभी राज्य में चल रही है जहां पात्र नागरिकों को राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री दी जाती है।

राशन कार्ड की पात्रता और नए नियम

राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए सरकार ने पात्रता मानदंड तय किये है। केवल उन्हीं लोगों को राशन कार्ड जारी किया जाता है जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं । लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किये है और राशन डिपो पर राशन कार्ड साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने ये सुविधा “Mera Ration 2.0” एप के माध्यम से शुरू की है। नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव है। अब राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड लेने के लिए डिपो पर अपने कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। एप का उपयोग करो उपभोक्ता बिना किसी झंझट के राशन प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार द्वारा विकसित “Mera Ration 2.0” एप को गूगल पर प्ले स्टोर पर एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । एप के उपयोग की प्रक्रिया काफी आसान है।

सबसे पहले ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें।
राशन कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड नंबर को ऐप में डालना होगा।
आधार नंबर डालने के बाद “लॉग-इन विद ओटीपी” पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
लॉगिन करने के बाद आपका डिजिटल राशन कार्ड ओपन हो जाएगा, जिसे दिखाकर राशन डिपो से सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

एप के फायदे

Mera Ration 2.0” ऐप के इस्तेमाल से कई फायदे होंगे

राशन कार्ड को साथ ले जाने की जरूरत खत्म हो गया।
आधार नंबर ओटीपी के जरिए सुरक्षित लॉगिन।
पर्यावरण के लिए बेहतर और कार्ड खोने की चिंता से मुक्ति।


सरकार का उद्देश्य

नई प्रणाली का उद्देश्य राशन वितरण और अधिक पद्दर्शी और सरल बनाना है। यह बदलाव न केवल ना उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि राशन डिपो पर भीड़ को कम करने और धोखा देने की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।“Mera Ration 2.0” ऐप सरकार की डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल का एक हिस्सा है। यह गरीब और जरूरतमंद तबके के लिए तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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