बिहार सरकार ने हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट 2025 – 26 में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने धान और गेहूं के अलावा अरहर ,मूंग और उड़द जैसी दलहनी फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सख्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2025 -26 में बजट में कृषि विभाग के लिए कुल 3₹3,528.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। इसमें से ₹2,802.13 करोड रुपए विभिन्न योजनाओं पर खर्च होंगे जो कुल बजट का 2.40% है जबकि 726 पॉइंट 9 करोड़ रुपए वेतन और अन्य खर्चो के लिए निर्धारित किए गए हैं।
मिलेट मिशन और सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना
कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने मिलेट मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में आम ,मशरूम ,टमाटर ,आलू और प्याज के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित की जाएंगे। यह कदम किसानो को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगाजिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी।
कृषि बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण
राज्य में वर्तमान में 21 कृषि उत्पादन बाजार परगनो में ₹1,289 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनवाया जा रहा है। बजट में सभी बाजार प्रांगणों को कार्यशील करने की घोषणा की गई जिससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतरीन बाजार और मूल्य प्राप्त हो सके।
कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
किसानो को उत्पादों के संरक्षण और गुणवंता बनाए रखने के लिए सरकार ने सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम विशेष रूप से सब्जी और फल उत्पादकों के लिए लाभकारी होगा जिससे वह अपने उत्पादों को लम्बे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। उचित मूल्य पर बेच सकेंगे।
‘तरकारी सुधा’ आउटलेट की शुरुआत
किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य और विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए ‘तरकारी सुधा’ आउटलेट खोले जाएंगे। यह आउटलेट्स राज्य के सभी प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे।
बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 का शुभारंभ
किसानो की आय में वृद्धि ,पर्यावरण स्थिरता के साथ सतत औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरसृजित करने के उद्देश्य सरकार ने बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू करने की घोषणा की। यह नीति राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उधमों को बढ़ावा देगी जिससे कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्तहोगा।
