प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के हर नागरिक को अपना घर देने का लक्ष्य रखती है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और तब से लाखों लोगों को लाभान्वित कर चुकी है। हाल ही में इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिनका उद्देश्य इसे और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाना है। इन नए बदलावों के साथ पीएम आवास योजना और अधिक लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद है।
सरकार का दावा है कि परिवर्तन के माध्यम से आप सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में घर मिलेंगे। यह एक बड़ा कदम है जो ना केवल आवास की समस्या को हल करने में मदद करेगा बल्कि देश की समग्र विकास में भी योगदान देगा।
PM आवास योजना क्या है
प्रधानमंत्री आवास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना था। यह योजना दो प्रमुख श्रेणी में विभाजित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण
इस योजना का मुख्य लक्ष्य निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है।
पीएम आवास योजना में हुए प्रमुख बदलाव
हाल ही में सरकार ने PMAY में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये है। यह बदलाव योजना को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की उद्देश्य किए गए हैं। आइये इन बदलावों पर एक नजर डालें।
लाभार्थियों की श्रेणी का विस्तार – अबEWS और LIG के अलावा मध्यम आय वर्ग के लोग भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सब्सिडी राशि में वृद्धि -सरकार ने सब्सिडी राशि को बढ़ाकर अधिकतम 2.67 लाख कर दिया है।
कारपेट एरिया में वृद्धि -EWS श्रेणी के लिए अधिकतम कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 36 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया -अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।
फ्री मकान की सुविधा –कुछ मकान कुछ विशेष श्रेणियां के लाभार्थियों का मुफ्त में घर मिलेंगे।
PMAY-Urban के तहत लाभ
PMAY-Urban के तहत लाभ के चार प्रमुख घटना केंद्रित है।
In-situ Slum Redevelopment (ISSR): इसके तहत झुकी छात्रों का पुनर विकास किया जाता है।
Affordable Housing in Partnership (AHP): इसमें निजी डेवलपर के साथ मिलकर किफायती आवास बनाए जाते हैं।
Beneficiary-led Construction (BLC): इसमें लाभार्थियों को अपने घर के निर्माण या विस्तार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS): इसके तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
