New Rules For House Rent: अब किराये पर मकान देने से पहले सोचना होगा मकान मालिक ,हाउस रेंट को लेकर नए नियम हुए जारी

Saroj kanwar
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1 नवंबर 2024 से मकान मालिकों के लिए किराए पर घर देना आशा नहीं रह गया। सरकार ने किराए से होने वाली आय पर टैक्स नियमों को सख्त करते हुए प्रावधान लागू किये है। इन नियमों का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और सरकारी खजाने अधिक मजबूत बनाना है। अब मकान मालिकों को किराए से हुई आय को टैक्स रिटर्न में इनकम फॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में घोषित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी अपने घर को किराए पर देने की योजना बना रहे हैं तो नए नियमों पर ध्यान देना जरूरी है।

मकान मालिकों के लिए नए नियम

अगर आप भी अपने घर को किराए पर देने की योजना बना रहे हैं तो इन नए नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए प्रावधान लैंड लार्ड को उनकी आय को पूरी पारदर्शिता के साथ घोषित करने के लिए बाध्य करेंगे। बजट 2024 में इसकी घोषणा की गई थी और अब इसे वित्तीय वर्ष 2024 -25 में से अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कई मकान मालिक किराए की वास्तविक आय को छुपा कर टैक्स बचाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट न बनने जैसी प्रक्रियाओं पर भी रोक लगाई गई है।

सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया था कि लैंडलॉर्ड की किराये की वास्तविक आय छुपाकर टैक्स बचाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट न बनाने जैसी प्रक्रियाओं पर भी रोक लगाई गई है।

टैक्स चोरी पर लगेगी रोक, आय को घोषित करना होगा जरूरी

सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किए हैं ताकि लैंडलॉर्ड किराए की आय को छुपा न सकें। इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत मकान मालिकों उनकी पूरी आय को टैक्स रिटर्न में घोषित करना होगा। अगर मकान मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही सरकार ने लैंडलॉर्ड को टेक्स से राहत देने के लिए 30% तक की छूट का प्रावधान किया यानी 30% आय पर मकान मालिकों को टैक्स नहीं देना होगा। यह प्रावधान लैंड लार्ड के लिए ग्राहक के रूप में काम करेगा।

नए नियमो से मकान मालिकों अपनी टैक्स योजना में बड़े बदलाव करने होंगे। पहले कई मकान मालिक किराए से हुई आय को टैक्स से बचाने के लिए अनौपचारिक समझौता का सहारा लेते थे लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। सरकार ने इन नियमों को लागू कर यह सुनिश्चित किया कि लैंडलॉर्ड टैक्स कानून को सही तरीके से पालन करें। मकान मालिक को अपनी किराए की आय को सही ढंग से रिकॉर्ड करना होगा टैक्स रिटर्न में इसका उल्लेख करनाहोगा।

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