बिजली निगम में वित्त वर्ष के अंतर्गत NOC को फिर से अनिवार्य कर दिया। सरकारी कर्मचारियों को फरवरी और मार्च की वेतन प्राप्त करने के लिए पहले अपने अपनी बिजली बिल का भुगतान कर NOC जमा करनी होगी साथ ही आम नागरिक को सरकारी ठेकेदारों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ताकि उसमें सरकारी कामकाज को जरूर से पूरा कर सके। बिजली निगम द्वारा इस कदम को उठाने का मुख्य उद्देश्य बिजली राजस्व की वसूली को बढ़ाना है। प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारी यदि सभी समय पर अपने बकाया बिजली चुका दे तो निगम की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी। इसलिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि जब तक NOC प्रस्तुत नहीं की जाएगी तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं होगा।
इस वर्ष बिजली निगम ने राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में बिजली की खरीद के लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करने की योजना बनाई गई है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार,
बिजली निगम को 7000 करोड रुपए का राजस्व छूटने का लक्ष्य मिला है।
अब तक केवल 2600 करोड रुपए ही वसूले गए।
31 मार्च पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनओसी को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।
आम उपभोक्तामर भी पड़ेगा असर
यह नियम केवल सरकारी कर्मचारी तक सीमित नहीं है बल्कि सभी आम उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगा। सरकारी कामकाज में सुविधा प्राप्त करने के लिए एनओसी जरूरी होगी।
उदारहण की तौर पर
यदि कोई उपभोक्ता बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो उसे पहले बकाया बिजली बिल चुकाना होगा।
सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की सब्सिडी या छूट प्राप्त करने के लिए एनओसी आवश्यक होगी।
संपत्ति पंजीकरण, भवन निर्माण परमिशन, या अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए एनओसी अनिवार्य होगी।
सरकारी ठेकेदारों और एजेंसियों पर भी प्रभाव
बिजली निगम के इस फैसले का प्रभाव सरकारी कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य में चल रही सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही एजेंसियों और ठेकेदारों को भी एनओसी नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई सरकारी ठेकेदार अपनी बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसकी बिल ट्रेजरी विभाग में अटक जाएंगे और उसे किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
एनओसी कैसे प्राप्त करें
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि उपभोक्ता ने एनओसी को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। बिजली निगम ने इसे सरल पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न विकल्प दिए हैं।
ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया
उपभोक्ता अपने बिजली उपभोक्ता संख्या का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल पर बिजली बिल जमा कर सकते हैं।
भुगतान होने के बाद रजिस्टर ईमेल पर भुगतान रसीद भेज दी जाएगी।
इसी रशीद का प्रिंट आउट निकालकर अपने संबंधित विभाग में जमा करने पर एनओसीजारी प्राप्त की जा सकती है।
बैंक के माध्यम से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया
जिन उपभोक्ताओं के पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है, वे अपने निकटतम बैंक में जाकर बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।
बैंक से प्राप्त रसीद को बिजली विभाग के संबंधित डिवीजन में दिखाने के बाद एनओसी जारी की जाएगी।
ध्यान रहे कि बिल का पूरा भुगतान किए बिना एनओसी जारी नहीं होगी।
