भारत में 21 नवंबर 2025 से चार नए लेबर कोड (Labour Codes) लागू हो गए हैं, जो देश के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आए हैं। यह 29 पुराने, जटिल श्रम कानूनों को 4 आधुनिक संहिताओं में समाहित करने वाला आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार है।
इन चार संहिताओं—The Code on Wages, The Industrial Relations Code, The Social Security Code, और The Occupational Safety Code—के माध्यम से अब देश के लगभग 40 करोड़ असंगठित कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगा। आइए जानते हैं इन नियमों के लागू होने से मजदूरों की जिंदगी कैसे बदलेगी और उन्हें क्या बड़े फायदे मिलेंगे।
1. ओवरटाइम पर डबल वेतन की गारंटी
नए श्रम कानूनों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव ओवरटाइम (Overtime) के नियमों में आया है:
- दोहरी मजदूरी: अब तय समय से ज्यादा काम करने पर मजदूरों को कम से कम दोगुनी मजदूरी (Double Payment) मिलेगी, और यह ओवरटाइम केवल उनकी सहमति से ही लिया जा सकेगा।
- काम के घंटे: प्रतिदिन काम के घंटे 8 से 12 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे तय किए गए हैं।
- किसके लिए राहत: यह नियम फैक्ट्री, निर्माण, खदान और डॉक जैसे सभी क्षेत्रों में लागू होगा। यह बदलाव विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सेक्टर के मजदूरों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें पहले जबरन लंबे समय तक काम कराया जाता था।
2. ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा का बड़ा विस्तार
सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिला है:
- ग्रेच्युटी का अधिकार: Fixed-term (अस्थायी) कर्मचारियों को अब सिर्फ एक साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी (Gratuity) का लाभ मिलेगा। पहले इसके लिए 5 साल की नौकरी आवश्यक थी।
- व्यापक कवरेज: कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों को भी अब अनिवार्य रूप से भविष्य निधि (Provident Fund), पेंशन और बीमा का फायदा मिलेगा।
- गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा: पहली बार, Gig workers (जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले) और Platform workers को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया गया है।
- पारदर्शिता: सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।
3. वेतन भुगतान और पारदर्शिता के नए नियम
वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाया गया है:
- वेतन की अंतिम तिथि: अब हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे देर से सैलरी मिलने की समस्या खत्म होगी, जो निजी क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ी परेशानी थी।
- पारदर्शिता: डिजिटल वेज रजिस्टर रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। देर से वेतन देने वाली कंपनियों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी।
4. महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और अवसर
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं:
- नाइट शिफ्ट: महिलाओं को अब सभी प्रतिष्ठानों में रात की शिफ्ट (Night Shift) में काम करने का अवसर मिलेगा।
- समान वेतन: समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लैंगिक भेदभाव खत्म होगा।
- सुरक्षा व्यवस्था: रात की शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV, परिवहन (Transportation) और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- शिकायत निवारण: उत्पीड़न और भेदभाव से संबंधित शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जाएगा।
5. स्वास्थ्य और कार्यस्थल सुरक्षा की गारंटी
कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक तय किए गए हैं:
- स्वास्थ्य जाँच: 40 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जाँच (Free Annual Health Check-up) की सुविधा मिलेगी।
- खतरनाक उद्योग: खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी, जिसमें अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment) शामिल हैं।
- सुरक्षा समिति: 500 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समिति बनाना अनिवार्य होगा।
- मानकीकरण: National OSH Board सभी सेक्टर्स के लिए एक समान सुरक्षा मानक तय करेगा, जिससे खदानों, प्लांटेशन और रासायनिक उद्योगों में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
यह सुधार देश के करोड़ों कर्मचारियों और मजदूरों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक काम करने की स्थिति की गारंटी देता है।Whatsapp Group Join👈
