इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने साफ तौर पर डायरेक्टर एजुकेशन को अब तक वेतनमान से जुड़ी प्रक्रिया पर जवाब पेश करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा याचिका 2018 में दायर की गई थी। जिसके बाद 2019 में हाई कोर्ट ने किश्तों में सातवें वेतनमान की राशि देने के आदेश जारी किए। लेकिन वेतनमान की राशि नहीं दी।
Madhya Pradesh के अनुदान प्राप्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश पूर्व में जारी किए थे। लेकिन आज की स्थिति में हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई।
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने साफ तौर पर डायरेक्टर एजुकेशन को अब तक वेतनमान से जुड़ी प्रक्रिया पर जवाब पेश करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा याचिका 2018 में दायर की गई थी। जिसके बाद 2019 में हाई कोर्ट ने किश्तों में सातवें वेतनमान की राशि देने के आदेश जारी किए। लेकिन वेतनमान की राशि नहीं दी।
